‘महिला व बाल विकास’च्या योजनांवर ३३ टक्क्यांची टाच, अंगणवाड्या अडचणीत

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना पूर्णपणे राज्य शासनाच्या अनुदानातून चालवले जाते आणि तिला दरवर्षी २५ कोटी रुपये खर्च येतो. मात्र यावेळी या योजनेसाठी केवळ ८ कोटी २५ लाख रुपये मिळतील.

- यदु जोशी

मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून चालविण्यात येणाऱ्या तसेच राज्याच्या अनुदानातून महिला व बालविकास विभागाच्या अनेक योजना ३३ टक्के खर्च मर्यादेच्या आदेशामुळे अडचणीत आल्या आहेत. वित्त विभागाने अपवाद म्हणून अनुदानाबाबत या विभागावर कृपा केली नाही तर काही योजना गुंडाळण्याची पाळी येणार आहे. राज्याच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात या विभागासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता ते ३३ टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे या विभागाला एक हजार रुपयांवर समाधान मानावे लागणार आहे.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना पूर्णपणे राज्य शासनाच्या अनुदानातून चालवले जाते आणि तिला दरवर्षी २५ कोटी रुपये खर्च येतो. मात्र यावेळी या योजनेसाठी केवळ ८ कोटी २५ लाख रुपये मिळतील. अंगणवाडी सेविकांना दरवर्षी भाऊबीज दिली जाते. त्यासाठी ४१ कोटी रुपये खर्च येतो. मात्र, यंदा केवळ १३ कोटी ६० लाख रुपये मिळतील. अंगणवाड्यांच्या भाड्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान मिळते. राज्याचे अनुदान ६६ कोटी ५१ लाख रुपये असून यावेळी हा खर्च २१ कोटी ९५ लाख रुपयात भागवण्याची वेळ आली आहे. पोषण अभियानासाठी १२१ कोटी रुपयांची तरतूद असताना केवळ ४० कोटी रुपयांत कसे बनवायचे, हा प्रश्न विभागासमोर आहे.
आहार खर्च, पोषण अभियान, सबला योजना, पाळणाघर, आदर्श अंगणवाडी, आधार किट, बेबी केअर कीट या योजनाही अडचणीत आल्या आहेत. विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, २०२०-२१ मध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी १५९८ कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ८३२ कोटी, ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. एका महिन्याच्या मानधनासाठी सरासरी १३३ कोटी रुपये लागतात. अर्थसंकल्पीय तरतूद फक्त सहा महिन्यांच्या मानधनासाठी पुरेशी होणार आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानातून चालते. त्यात सहा महिने ते सहा वर्षे या वयाची बालके, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार किमान तीनशे दिवस पोषण आहार पुरवणे अनिवार्य आहे. सध्या कोरोना काळात पोषण आहार दिला जात आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी १,१२४ कोटी रुपये तरतूद आहे. प्रत्यक्ष ११२ कोटी रुपयेच मिळाले. विभागातील कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी ३२० कोटी ६८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ३२ कोटी रुपये मिळाले. केंद्र सरकारने पोषण आहार योजनेचे मे मधील अनुदानही राज्याला पाठवून दिले.

एप्रिलमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे मिळून १३० कोटी रुपये मिळायला हवे होते. त्यातील १८ कोटी रुपये वित्त व नियोजन विभागाकडून कमी मिळाले. मे महिन्याचा राज्याचा वाटा अद्याप मिळालेला नाही. विभागातील कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी ३२० कोटी ६८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ३२ कोटी रुपये मिळाले.

समाजातील शेवटच्या घटकासाठी अनेक योजना आमच्या विभागामार्फत राबविल्या जातात आणि हा घटक आज कमालीचा अडचणीत आला आहे. हे लक्षात घेऊन इतर विभागांचे निकष आमच्या विभागाला सरसकट कसे लावता येतील? केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त निधी द्यायला हवा. तसेच राज्यानेही अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार पूर्ण रक्कम द्यायला हवी.
- यशोमती ठाकूर, मंत्री महिला व बालविकास