४ वर्षांत ३.३६ लाख कोटींची गुंतवणूक

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यपालांचे अभिभाषण : राज्य सरकारच्या योजनांचा मांडला लेखाजोखा

मुंबई : राज्यात राबविलेली उद्योगभिमुख धोरणे, मेक इन इंडियांतर्गत मॅग्नेटिक महाराष्ट्रचे आयोजन या द्वारे गेल्या चार वर्षांत ३.३६ लाख कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी अभिभाषणात सांगितले.

राज्यपाल म्हणाले की, भारतात होणाऱ्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीपैकी जास्तीत जास्त थेट गुंतवणूक मिळविण्यात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. माहिती तंत्रज्ञान धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, संरक्षण व अंतराळ धोरण यांसारख्या धोरणांच्या परिणामी राज्यात १४ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा असून त्यातून सुमारे १.१५ लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. या अभिभाषणात राज्यपालांनी ४ वर्षांत राज्य सरकारच्या माध्यमातून चौफेर विकास झाल्याचे सांगत त्याचा आलेख मांडला.
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य शासन सज्ज असल्याचे सांगत त्यांनी या संबंधी केलेल्या अनेक उपाययोजनांचा उल्लेख केला. शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी, हमीभावाने धान्याची केलेली विक्रमी खरेदी, शेतकऱ्यांना कांद्यावर क्विंटलमागे दिलेले २०० रुपयांचे अनुदान, गेल्या चार वर्षांत दीड लाखांहून अधिक विहिरींचे बांधकाम केले, ५० हजार विहिरींचे काम सुरु असणे, १.३० लाख शेततळी बांधून पूर्ण करणे या उपलब्धींकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

मे २०१९ पर्यंत सुमारे २२ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.
प्रधानमंत्री सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होवून ५.५६ लाख हेक्टर अधिकची सिंचन क्षमता निर्माण होईल. राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे सरकारचे लक्ष्य असून ते साध्य करण्यासाठी आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी सहभाग द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय, मुंबईसह राज्यात उभारलेले पायाभूत सुविधांचे प्रचंड जाळे, विविध समाजांसाठी असलेल्या महामंडळांना दिलेले आर्थिक पाठबळ, आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून सामान्यांचा वाढविलेला सहभाग आदी उपलब्धींचाही त्यांनी उल्लेख केला.

धनगर, परीट आदी समाजांनाही आरक्षण
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊन आणि खुल्या प्रवर्गास १० टक्के आरक्षण देऊन वचनांची पूर्तता केलेली आहे. धनगर, वडार, परीट, कुंभार, कोळी यांसारख्या वंचित समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यादेखील वेळेत पूर्ण करण्यास शासन कटिबद्ध आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.