राज्यातील आजी-माजी आमदार, खासदारांवरील ३३७ खटले प्रलंबित

उच्च न्यायालयात ४५ प्रकरणे; २८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीचे निर्देश

मुंबई : महाराष्ट्रातील आजी-माजी आमदार-खासदारांवर राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये ३३७ फौजदारी गुन्हे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयानेच ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयास कळविली आहे.

लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांचा व ते जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी काय करता येईल याचा विषय एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. त्या प्रकरणात मध्यंतरी प्रत्येक उच्च न्यायालयाकडून त्यांच्या राज्यात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची व ते निकाली काढण्यासाठी योजण्यात येत असलेल्या उपायांची माहिती मागविली होती. ती प्राप्त झाल्यावर अ‍ॅमायकस क्युरी म्हणून नेमलेल्या विजय हंसारिया या वकिलाने त्याचे संकलन करून त्यासंबंधीचा आपला अभिप्रायही सादर केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कळविलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात आजी-माजी आमदार व खासदारांवरील एकूण ३३७ प्रलंबित खटल्यांपैकी ६५ विविध जिल्ह्यांतील सत्र न्यायालयांत तर २२७ दंडाधिकारी न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. खुद्द उच्च न्यायालयात ४५ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी २६ मुंबईत तर बाकीची नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांकडे आहेत. उच्च न्यायालयांतील १३ प्रकरणांमध्ये स्थगिती देण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली अशी सर्व प्रकरणे निर्धारित खंडपीठापुढे येत्या २८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी लावावी व त्यापैकी ज्यांत स्थगिती दिलेली आहे अशा प्रकऱणांना अग्रक्रम द्यावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्र्तींनी दिले आहेत.

देशभरात ४,८५९ खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत
देशात अशा प्रकारचे एकूण ४,८५९ खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत खटल्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी त्यांत ४,१२२ पासून आताच्या ४,८५९पर्यंत वाढ झाली आहे.
सर्वाधिक १,३७४ खटले उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यानंतर ओडिशा (४४५) तमिळनाडू (३६१) महाराष्ट्र व केरळसह (३२४) आहेत.