साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज !

राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच आहे. आजमितीला ३ लाख ३३ हजार १६० कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याच्या शिरावर आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या ते आतच असल्याचा

मुंबई : राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच आहे. आजमितीला ३ लाख ३३ हजार १६० कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याच्या शिरावर आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या ते आतच असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी कर्जाचे प्रमाण १६.९२ टक्के इतके आहे. राज्य स्थूल राज्य उत्पन्नात ५.८ टक्के वाढ होऊन ते १५ लाख २४ हजार ८४६ कोटी रुपयांवर गेले आहे. सरकारने विधिमंडळात गुरुवारी सादर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक अहवालात राज्याच्या तिजोरीचे हे वास्तव समोर आले आहे.
राज्य सरकारने निश्चित केलेले उत्पन्नाचे उद्दिष्ट यंदा साधले जाईल की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
२०१४-१५मध्ये शासनाचे महसुली उत्पन्न १ लाख ८० हजार ७९४
कोटी रुपये होते. २०१५-१६
(म्हणजे येत्या ३१ मार्चपर्यंत) ते १
लाख ९८ हजार २३१ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
तथापि, यापैकी डिसेंबर २०१५पर्यंत १ लाख २६ हजार ४५७ कोटी इतके महसुली उत्पन्न झाले. याचा अर्थ जानेवारी ते मार्च २०१६ या तीन महिन्यांत तब्बल ७१ हजार ७७४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न होणे अपेक्षित होते. (विशेष प्रतिनिधी)

आज अर्थमंत्र्यांची कसोटी...
राज्यावरील भीषण दुष्काळाचे ढग अधिक गडद होत असताना आणि राज्याच्या तिजोरीवर कमालीचा ताण आलेला असताना २०१६-१७चा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कसोटी लागणार आहे.
शुक्रवारी दुपारी २ वाजता ते विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. एलबीटी माफ करणे, टोलमाफी, दुष्काळी भागासाठी केलेली तरतूद यामुळे राज्यासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, काही कटू निर्णय मुनगंटीवार यांना घ्यावे लागू
शकतात. सरकारी आस्थापनांवरील खर्च, पुनरावृत्ती
होत असलेल्या आणि कालबाह्य झालेल्या
लोकाभिमुख योजनांना कात्री लावली जाते काय याबाबत उत्सुकता आहे.

गुंतवणूक मंजूर किती अन् प्रत्यक्षात किती
मेक इन इंडियांतर्गत राज्यात ७ लाख ९४ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून, त्याद्वारे ३० लाख रोजगारनिर्मिती केली जाईल, असा दावा सरकारने केला आहे.

२०१९पर्यंत काय होणार
- २०१९पर्यंत कोणकोणते प्रकल्प पूर्ण होतील याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. मुंबई कोस्टल रोडसाठी परवानग्या मिळाल्या असून, आता
३० एप्रिलला निविदा निघतील.
१६ सप्टेंबरला कार्यादेश देऊ.
१५ जुलै २०१९पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण होईल.
- मुंबई हार्बर लिंकसाठी आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कार्यादेश दिले जातील. पहिला टप्पा २०१९पर्यंत पूर्ण होईल.
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत सर्व परवानग्या मिळाल्या असून, लवकरच मंत्रिमंडळात यासंबंधीच्या अंतिम प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाईल व डिसेंबर २०१९पर्यंत काम पूर्ण होईल.
- मेट्रो लाइन-७साठी एप्रिल २०१६मध्ये काम सुरू होईल. जून २०१९मध्ये पूर्ण होईल. मेट्रो लाइन३चे दोन महिन्यांत कार्यादेश दिले जातील. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी)पर्यंतचा टप्पा २०१९पर्यंत पूर्ण होईल.
- या प्रकल्पातून निघणारा मलबा कोस्टल रोड व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामात वापरला जाईल. त्यामुळे एक हजार कोटींची बचत होईल.
- नागपूर-मुंबई कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वे या सहापदरी रस्त्यापैकी दोनपदरी रस्त्याचे काम २०१९पर्यंत पूर्ण होईल. उर्वरित काम डिसेंबर २०२०मध्ये पूर्ण
होईल.