मुंबईत विदर्भापेक्षा 35 पट दरडोई कजर्वाटप

राष्ट्रीयीकृत बँका विदर्भातील ठेवींचा उपयोग मुंबईत कर्जे देण्यासाठी करत आहेत.

सोपान पांढरीपांडे,

नागपूर-राष्ट्रीयीकृत बँका विदर्भातील ठेवींचा उपयोग मुंबईत कर्जे देण्यासाठी करत आहेत. यामुळे प्रत्येक मुंबईकराला वैदर्भीयांपेक्षा दरडोई ३५ पट जास्त कर्ज उपलब्ध होते आहे, ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
हे भयानक वास्तव राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या २४ जून २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरून उघड झाली आहे. या रिपोर्टप्रमाणे ३१ मार्च २०१५ रोजी विदर्भातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ८८,५८९ कोटी रुपये ठेवी होत्या व कर्जवाटप ५८,१२१ कोटी रुपये होते. विदर्भातील बँकांचा सीडी रेशो केवळ ६५.६१ टक्के आहे. मुंबई (शहर व उपनगरे) मिळून १०,०९,७४२ कोटी रुपये ठेवी होत्या व कर्जवाटप ११,११,२२९ कोटी रुपये होते. ठेवीपेक्षा कर्जवाटप
अधिक असल्याने मुंबईचा सीडी रेशो ११०.०५ होता.
विदर्भात दरडोई कर्जवाटप २५,२५६ रुपये होते तर मुंबईमध्ये ते तब्बल ८,९३,०९९ रुपये म्हणजे विदर्भापेक्षा ३५ पट जास्त होते.
या अहवालानुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विदर्भात सर्वात कमी कर्जवाटप केल्याचेही सिद्ध होते. विदर्भाचा सीडी रेशो ६५.६१ टक्के आहे तर कोकण (मुंबईसह) - १०२.२० टक्के, मराठवाडा - ९१.१३ टक्के व पश्चिम महाराष्ट्र - ८०.२८ टक्के आहे.
विदर्भाच्या सात जिल्ह्यांत कमी कर्ज
विदर्भाच्या ११ पैकी सात जिल्ह्यांत बँकांनी ७० टक्के सीडी रेशोपेक्षा कमी कर्जवाटप केले होते. ते जिल्हे म्हणजे गडचिरोली- ३१.११ टक्के, चंद्रपूर- ३७.१२ टक्के, भंडारा- ४०.०८ टक्के, अमरावती- ५७.५१ टक्के, गोंदिया- ६३.७५ टक्के आणि वर्धा- ६४.९४ टक्के. केवळ चार जिल्ह्यांत बँकांनी ७० टक्क्यांहून अधिक सीडी रेशो ठेवला आहे. ते म्हणजे नागपूर- ७१.७२ टक्के, बुलढाणा- ७७.१० टक्के, यवतमाळ- ७७.९० टक्के व वाशिम- ७८.६७ टक्के.
समितीची बाजू
याबाबतीत संपर्क साधला असता राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य सचिव व बँक आॅफ महाराष्ट्रचे महाव्यवस्थापक (वित्तीय भागीदारी) सी.बी. अर्काटकर यांनी आरोप नाकारले. मुंबईमध्ये बहुतेक कंपन्यांची मुख्यालये असल्याने कर्जवाटप अधिक दिसते. विदर्भातील कर्जवाटपही वाढले आहे; पण मूळ
आकडाच कमी असल्याने अहवालात ही प्रगती दिसत नाही, असे
अर्काटकर म्हणाले.
परंतु विदर्भातील व मुंबईतील कर्जवाटपात ३५ पटीचे अंतर आहे त्याबद्दलचा प्रश्न त्यांनी टाळला. समिती समतोल विकास साधण्याचे काम चोखपणे करत आहे, असा दावाही अर्काटकरांनी केला.
राज्यस्तरीय समिती
खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर १९७०च्या दशकात सर्व राज्यांसाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समित्या अस्तित्वात आल्या. प्रत्येक विभागाचा समतोल विकास व जनतेची वित्तीय भागीदारी साधण्यासाठी सरकारला मार्गदर्शन करणे असे काम या समित्या करतात. महाराष्ट्रासाठी बँक आॅफ महाराष्ट्र ही बँक अशी समिती गठित करते व राज्यातील सर्व बँका, वित्तीय संस्था, सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतात.
साधारणत: तीन महिन्यांनी समितीची बैठक होते.
>मराठवाडा : कर्जवाटप सर्वात जास्त
मराठवाडा या मागास विभागात आठपैकी फक्त दोन जिल्ह्यांचा सीडी रेशो टक्क्यांपेक्षा कमी आहे ते म्हणजे बीड- ५३.१९ टक्के व उस्मानाबाद- ६४.५२ टक्के. इतर जिल्ह्यांचे सीडी रेशो असे नांदेड- ७५.१३ टक्के, लातूर- ८१ टक्के, औरंगाबाद- ९६.९९ टक्के, हिंगोली- १०४.१३ टक्के, परभणी - १२४.५० टक्के व जालना- १३४.६० टक्के.
>सीडी रेशो म्हणजे काय?
वित्तीय संस्थेजवळ असलेल्या ठेवीमधून किती कर्जवाटप झाले ते प्रमाण सीडी रेशोवरून कळते. बँकिंग क्षेत्रात ७० टक्के सीडी रेशो आदर्श समजला जातो. त्यापेक्षा कमी प्रमाण रक्कम बिनउपयोगी पडून आहे, असे दाखवते तर अधिक प्रमाण बँक दुसरीकडचे पैसे कर्ज देण्यासाठी वापरते असे समजले जाते.