व्यापाऱ्यांकडे ३५ कोटींची थकबाकी

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बटाट्याच्या कडता कपातीची ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी व्यापाऱ्यांकडे शिल्लक आहे. १५ वर्षेपाठपुराव्यानंतरही शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय

नामदेव मोरे,नवी मुंबई
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बटाट्याच्या कडता कपातीची ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी व्यापाऱ्यांकडे शिल्लक आहे. १५ वर्षेपाठपुराव्यानंतरही शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. बाजार समितीने पैसे वसुलीसाठी पाठविलेल्या नोटीसलाही पणन संचालकांनी स्थगिती दिली आहे. याविरोधात शेतकरी हितवर्धक संस्थेने पणनमंत्र्यांकडे अपील केले असून, ते तरी बळीराजाला न्याय देणार का याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी पाठविलेल्या मालामधून कोणतीही अनधिकृत कपात करू नये अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. तसे केल्यास संबंधितांवर तीन महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कांदा - बटाटा मार्केट नवी मुंबईत स्थलांतर केल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांनी पाठविलेल्या मालामधून प्रत्येक गोणीतून दोन किलो वजनाची रक्कम खराब माल व गोणीचे पैसे या नावाने कपात करत होते. कडता कपात म्हणून ही पद्धत प्रचलित होती. कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत होती. याविषयी शेतकरी हितवर्धक संस्थेचे अध्यक्ष महादेव राऊत यांनी २००० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दोन किलो कपात चुकीची असून बाजार समितीने नियमाप्रमाणे कारवाई करावी असा आदेश दिला होता. बाजार समितीने व्यापाऱ्यांकडे दप्तर तपासणीची मागणी केली होती. परंतु व्यापाऱ्यांनी हिशोब देण्यास नकार दिला. बाजार समिती प्रशासनाने कडता कपात केलेल्या कालावधीमध्ये व्यापाऱ्याकडे किती बटाट्याची आवक झाली याचा तपशील एकत्रित करून जवळपास ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी व्यापाऱ्यांनी द्यावी अशा नोटिसा बजावल्या.
व्यापाऱ्यांनी थकबाकीची रक्कम देण्यास मनाई केली होती. याविषयी पणन संचालक व पणनमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. परंतु दोन्ही ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम देण्यात यावी असा आदेश देण्यात आला होता. यानंतर बाजार समिती प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना पुन्हा नोटीस पाठविल्या. व्यापाऱ्यांनी युक्तिवाद करून याविरोधात पणन संचालकांकडे अर्ज केला होता. पणन संचालकांनी नोटीसला स्थगिती दिली आहे. शेतकरी हितवर्धक संस्थेने या विरोधात पणनमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. पंधरा वर्षे या विषयाचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. आता काही शेतकऱ्यांनी आमची रक्कम मिळावी यासाठी पाठपुरावाही केला आहे. काही शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे अर्ज केला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे परत देण्यासाठी पणनमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे आता लक्ष लागले आहे.

बाजार समितीमध्ये बटाटा विक्रीसाठी पाठविलेल्या कौशलेंद्र सिंग या उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्याने कडता कपात केल्याच्या पावत्या बाजार समितीला सादर केल्या आहेत. २२ पावत्यांमध्ये २३,६७५ रुपये कडता कपात केली असल्याचे अर्जात नमूद केले असून त्याचे पुरावेही दिले आहेत. अशाप्रकारे अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे व्यापाऱ्यांनी कपात करून घेतले असून त्या सर्वांना न्याय मिळावा अशी मागणी केली जात आहे.

कडता म्हणजे काय? : शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी पाठविलेल्या बटाटा व इतर मालाच्या गोणीमधून दोन किलो कपात केली जायची. ५० किलो वजनाची गोणी असेल तर शेतकऱ्यांना फक्त ४८ किलोचेच पैसे दिले जायचे. गोणीसाठीची पिशवी व खराब माल यासाठी दोन किलोचे पैसे कपात करून घेतले जात होते. या पद्धतीला कडता कपात असे संबोधले जात होते. कायद्याप्रमाणे कडता कपात नियमबाह्य असल्यामुळे सन २००० मध्ये ती कपात बंद करण्यात आली आहे. परंतु त्यापूर्वी कपात केलेली रक्कम परत देण्याचा प्रश्न १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. व्याजासह ही रक्कम ७० ते ८० कोटींपेक्षा जास्त आहे. शेतकऱ्यांना पैसे मिळावे व संबंधितांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा व्हावी ही मागणी आहे.
आता शेतकऱ्यांनीही पैसे परत मिळावे असे अर्ज करण्यास सुरवात केली आहे. बाजार समितीने वसुलीसाठी दिलेल्या नोटिसीला पणन संचालकांनी स्थगिती दिली असून त्याविरोधात आम्ही पणनमंत्र्यांकडे अपील केले आहे.
त्यांच्याकडे हा विषय प्रलंबित असून ते काय निर्णय घेणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी हितवर्धक संस्थेचे अध्यक्ष महादेव राऊत यांनी दिली आहे.