३५ अत्याचार पीडितांना अर्थसहाय्याची प्रतीक्षा

बलात्कार झालेल्या पीडितांना जीवन जगण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी शासनाने सुरु केलेल्या मनोधैर्य योजनेत प्रस्ताव मंजूर झालेल्या ३५ पीडितांना अर्थसहाय्याची प्रतीक्षा आहे.

१० प्रकरणे ‘कोषागार’कडे पडून : १५ प्रकरणांसाठी शासनाकडून निधीची आवश्यकता
विलास बारी
जळगाव : बलात्कार झालेल्या पीडितांना जीवन जगण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी शासनाने सुरु केलेल्या मनोधैर्य योजनेत प्रस्ताव मंजूर झालेल्या ३५ पीडितांना अर्थसहाय्याची प्रतीक्षा आहे. १० प्रकरणांच्या मदतीचे प्रस्ताव अनौपचारीक संदर्भाअभावी पडून आहेत. तर १० प्रकरणांसाठी २३ लाखांच्या निधीची आवश्यकता आहे.

काय आहे मनोधैर्य योजना?
मनोधैर्य योजनेतंर्गत बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत दोन ते तीन लाखांपर्यंत, महिला व तरुणींवरील बलात्काराच्या प्रकरणात दोन ते तीन लाख रुपये, अ‍ॅसीड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास तसेच कायम अपंगत्व आल्यास तीन लाखांपर्यंत तसेच अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास पन्नास हजार रुपयांच्या भरपाईची तरतूद आहे.

चार वर्षात ९१ पीडितांवर अत्याचार
शासनाने आॅक्टोबर २०१३ पासून मनोधैर्य योजनेला सुरुवात केली. त्यानुसार पहिल्या वर्षी पीडित सात जणींना १६ लाख ५० हजारांची मदत देण्यात आली. सन २०१४-१५ या वर्षभरात अत्याचार झालेल्या ३६ पीडिताना ८० लाख ५० हजारांची मदत या योजनेतून देण्यात आली. २०१५-१६ या वर्षात २३ प्रकरणांमध्ये ५० लाखांची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. २५ प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहेत.

अनौपचारिक संदर्भाचा पीडितांना फटका
महिला व बाल कल्याण विकास विभागामार्फत मिळालेला निधी त्याच कामासाठी खर्च केला आहे का? यासाठी वित्त विभागाला उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यानंतर वित्त विभाग महिला व बालकल्याण आयुक्त कार्यालयामार्फत अनौपचारिक संदर्भ देत असतात. महिला व बालकल्याण विभागाने १५ पीडितांना ३८ लाख ५० हजारांच्या आर्थिक मदतीसाठीचे कोषागार कार्यालयाकडे बिले सादर केली आहेत. आयुक्त कार्यालयाकडून अनौपचारिक संदर्भ न आल्याने १५ पीडिता आर्थिक मदतीपासून वंचित आहेत.

२३ लाखांच्या निधीसाठी प्रस्ताव पाठविला
२० जुलैपर्यंत महिला व बालकल्याण विभागाकडे नव्याने १० प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. या पीडितांना अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी या कार्यालयाकडून २३ लाखांच्या निधीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

रामेश्वर कॉलनीतील बालिका मदतीपासून वंचित
रामेश्वर कॉलनीतील १० वर्षीय बालिकेवर अत्याचार झाल्यानंतर मनोधैर्य योजनेतंर्गत या बालिकेला मदतीसाठीचा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर केला. मात्र शासनाकडून निधी उपलब्ध नसल्याने या बालिकेला अद्यापही मदतीची रक्कम मिळालेली नाही.