स्वयंरोजगारासाठी ३५० कोटी

राज्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. वित्त वर्षात रोजगार व स्वयंरोजगार विभागासाठी

नागपूर : राज्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. वित्त वर्षात रोजगार व स्वयंरोजगार विभागासाठी ३५० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत अर्धा-तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

२०२२ सालापर्यंत राज्यातील चार कोटी बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या वर्षात दोन लाख युवकांना याचा लाभ देण्यात येईल. युनायटेड नेशनच्या माध्यमातून एक लाख युवतींना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा विभागातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील प्रत्येक बेरोजगार युवकाला प्रशिक्षण देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून प्रचलित अभ्यासक्रमानुसार प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु या प्रशिक्षणानंतरही संबंधित युवकांना रोजगार मिळत नाही. ही बाब विचारात घेता प्रचलित अभ्यासक्रमाऐवजी त्या-त्या भागात आवश्यक असलेल्या प्रशिक्षणावर भर देण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच बेरोजगारांना व्यवसाय करण्यासाठी पाच लाखापर्यंत अर्थसाहाय्य करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी करूनही बेरोजगार युवकांना नोकरीची संधी मिळत नाही. तसेच त्यांना बेरोजगार भत्ता मिळत नसल्याने तो देण्यात यावा, अशी मागणी सदस्य सतीश चव्हाण यांनी अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून केली. बेरोजगार युवकांना सेवायोजन कार्यालयाचा आधार वाटत नाही. बेरोजगारांना भत्ता देण्यात यावा अशी मागणी अनिल सोले यांनी केली. सेवायोजन कार्यालयाचे हेल्पलाईन बंद असल्याचे निरंजन डावखरे यांनी निदर्शनास आणले. यावर याला जबाबदार असलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही पाटील यांनी दिली. (प्रतिनिधी)