राज्यात लवकरच सुरू होणार 3,500 मेगावॅट वीजनिर्मिती! सार्वजनिक जमीन उपलब्ध, महावितरणचा दावा

उपमुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर चालविण्याचे मिशन २०२५ निश्चित केले असून ते गाठण्यासाठी प्रयत्न चालू असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.

मुंबई : राज्यात २४ एप्रिलला मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अल्पावधीत सार्वजनिक जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यातून सुमारे ३५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती लवकरच सुरू होणार आहे, असा दावा महावितरणने केला आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा अभ्यास करण्यासाठी नुकतीच कर्नाटकच्या ऊर्जा सचिवांसह वीज कंपन्यांच्या प्रमुखांनी महावितरणच्या मुंबई, नागपूर व पुणे येथील कार्यालयाला भेट दिली. महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी यावेळी शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करून ७००० मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेविषयी कर्नाटकच्या शिष्टमंडळास मार्गदर्शन केले. उपमुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर चालविण्याचे मिशन २०२५ निश्चित केले असून ते गाठण्यासाठी प्रयत्न चालू असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.

- कर्नाटकच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसोबत ‘महावितरण’ने राबविलेल्या एक लाख सौर कृषी पंप योजनेची माहिती घेतली. 
- या योजनेचे स्वरूप काय होते, त्याच्या अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी आल्या व त्यांचे निराकरण कसे केले याची माहिती शिष्टमंडळाने घेतली. 
- कुसूम सी या केंद्र सरकारच्या सौर कृषी पंप योजनेची अंमलबजावणी महावितरणकडून लवकरच करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात महावितरणने केलेल्या तयारीची माहिती लोकेश चंद्र यांनी यावेळी घेतली.

शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासोबत क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करून उद्योगांसाठीच्या वीज दरात भविष्यात कपात करण्याची संधी देणारी ही योजना आहे. योजनेमुळे राज्यात खासगी क्षेत्रातून ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल व हजारो रोजगार निर्माण होतील.

-  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते योजना २.० सुरू करण्यात आली.
-  केंद्र शासनानेही मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ची प्रशंसा केली आहे.
-     केंद्र सरकारच्या कुसूम सी योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे या योजनेच्या आधारे तयार केली आहेत; आणि ती देशभर लागू आहेत.