पश्चिम विदर्भातील प्रकल्पांकरिता ३५ हजार हेक्टर भूसंपादन बाकी!

अमरावती विभागातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांकरिता ४९ हजार ६६४.३१ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. अद्यापही ३५ हजार ३८६.६५ हेक्टर भूसंपादन बाकी असल्याची माहिती वरिष्ठ अइभयंत्यांनी दिली. 

- संदीप मानकर

अमरावती  - विभागातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांकरिता ४९ हजार ६६४.३१ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. अद्यापही ३५ हजार ३८६.६५ हेक्टर भूसंपादन बाकी असल्याची माहिती वरिष्ठ अइभयंत्यांनी दिली. 

अमरावती विभागातील भूसंपादनाच्या प्रकल्पांमध्ये अनुशेषांतर्गत व अनुशेषबाह्य प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. अनुशेषांतर्गत मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांकरिता ३५ हजार ६११.७५ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता होती. यापैकी १२ हजार १८४.६ हेक्टर भूसंपादन सरळ खरेदी पद्धतीने करण्यात आले. १३ हजार ५९०.१५ हेक्टर भूसंपादन प्रक्रियेव्दारे करण्यात आले, तर १४ हजार २९५.९४ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. शिल्लक असलेल्या भूसंपादनामध्ये अंतिम टप्प्यातील प्रस्तावित भूसंपादनात १२५.४४ हेक्टर भूसंपादन  सरळ खरेदी पद्धतीने करण्यात येणार असून, ३,१०४.८२ हेक्टर भूसंपादन  प्रक्रियेव्दारे करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्राथमिक टप्प्यातील भूसंपादनाच्या प्रस्तावात सरळ खरेदी ही २८३.२८ हेक्टर आहे. ८८२५.०७ हेक्टर भूसंपादन प्रक्रियेव्दारे करण्यात येणार आहे. १५०२.४७ हेक्टरचे प्रस्तावच सादर झाले  नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

अनुशेषाबाह्य मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये एकूण ५,११०५.४३ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यक्ता होती. त्यामध्ये सरळ खरेदीने ३,१४६.५४ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. २६८६६.८२ प्रक्रियेव्दारे करण्यात आले आहे. असे एकूण  ३० हजार १३.५६ हेक्टर भूसंपादन करणे गरजेचे होते. यामध्ये २१ हजार ९०.७१ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. त्यापैकी अंतीम टप्पयातील प्रस्तावित क्षेत्र भूसंपादनामध्ये सरळ खरेदीने ६०० हेक्टर, तर प्रक्रियेव्दारे ५६२.९९ हेक्टर व प्राथमिक टप्प्यातील प्रस्ताव क्षेत्रामध्ये सरळ खरेदीने ५२.६२ हेक्टर आणि प्रक्रियेव्दारे १९,१६५.८९ हेक्टर भूसंपादन प्रस्तावित आहे. यामध्ये एकूण ७७७.१३ हेक्टरचा अद्याप प्रस्तावच सादर केला नसल्याची बाब पुढे आली आहे. अनुशेषांतर्गत व अनुशेषबाह्य असे २७३३.१२ हेक्टरचा प्रस्तावच दाखल झाला नसल्याची बाब पुढे आली आहे. काही प्रकल्पांचे कालव्याऐवजी पाईप डिस्ट्रीबुशनव्दारे योजना राबविणे प्रस्तावित असल्याने हे भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. 

जीगाव प्रकल्पांचे सर्वाधिक भूसंपादन 
अनुशेष  बिगर अनुशेषांतर्गत एकूण ७ मोठे, १२ मध्यम व ९२ लघु असे एकूण १११ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. त्याकरिता भूसंपादन करण्यात येत असून बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील जीगाव हा मोठा प्रकल्प असून, याकरिता सर्वाधिक भूसंपादन करण्यात येत आहे. त्याचा प्रस्ताव शासनास सादर असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी दिली.