३,६५६ कोटींच्या पीकविम्याचे वाटप

गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीपोटी विम्याच्या ४ हजार २०० कोटी रुपयांपैकी ३ हजार ६५६ कोटी रुपये थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याची

मुंबई : गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीपोटी विम्याच्या ४ हजार २०० कोटी रुपयांपैकी ३ हजार ६५६ कोटी रुपये थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पीक विम्यासंदर्भात सूचना मांडली होती. गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या सुमारे दहा लाख शेतक-यांना अद्यापही पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यापैकी सुमारे साडेसात लाख शेतकरी दुष्काळी मराठवाड्यातील आहेत. तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील सुमारे ११ हजार ७०० शेतक-यांना केवळ २८ रुपये एकरी विमा देण्यात आली. औरंगाबाद येथील शेतक-यांनाही कापूस आणि इतर पिकांसाठी अत्यल्प भरपाई दिली गेली. पीक विम्याचे हक्काचे पैसे न मिळाल्याने शेतक-यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाल्याचे मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री खोत म्हणाले की, गेल्यावर्षी खरीप हंगामात राज्यातील ८२ लाख ५० हजार शेतक-यांनी योजनेत सहभाग नोंदवला होता. योजनेच्या निकषानुसार त्यापैकी ७१ लाख ५० हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यांना ४ हजार २०५ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. यापैकी ३ हजार ६५६ कोटी रुपये शेतक-यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले आहेत. तर एकूण ११ लाख शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. यात मराठवाड्यातील तीन लाख शेतक-यांचा समावेश आहे. उंबरठा उत्पन्न कमी भरल्याने या शेतक-यांना योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत.तर, बुलडाणा येथील ३ लाख ६३ हजार शेतक-यांपैकी २ लाख ७७ हजार शेतकरी योजनेस पात्र ठरले आहेत. त्यांना १८४ कोटी ३३ लाखांची विमा रक्कम मंजूर झाल्याचे खोत यांनी सांगितले.

पीक विम्याला
मुदतवाढ देण्यास प्रयत्नशील - फुंडकर
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा हप्ता भरण्यासाठी ३१ जुलै अखेरची मुदत आहे. ही मुदत आणखी पंधरा दिवसांनी वाढवून द्यावी. इतर सहा राज्यांना केंद्र सरकारने अशी मुदतवाढ दिली असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
यावर कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, यासंदर्भात दोनवेळा केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांच्याशी चर्चा केली आहे. तसेच तसा विनंती प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. लवकरच याबाबतची सूचना केंद्र सरकारकडून येईल.