‘स्मार्ट’ होण्यास ३७ शहरांची स्पर्धा

देशात १०० स्मार्ट सिटीज उभ्या करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने त्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
देशात १०० स्मार्ट सिटीज उभ्या करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने त्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. महाराष्ट्रातून १० शहरांची स्मार्ट सिटीसाठी निवड केली जाणार असून, निवडल्या गेलेल्या शहरांना पाच वर्षांत एक हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. मात्र त्यासाठी त्या महापालिकांना स्वत: दरवर्षी ५० कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत.
१ लाखाच्या वरती ज्या शहरांची लोकसंख्या आहे अशा सगळ्यांना यात सहभागी होता येणार आहे. राज्यात अशी ३७ शहरे आहेत, ज्यात २६ महानगरपालिका आहेत तर ११ अ वर्ग नगरपालिका आहेत.
जी शहरे स्वत:च्या ताकदीवर ५० कोटी वर्षाला उभे करू शकतील, केवळ त्यांचाच समावेश यात होणार असून, ३१ जुलैपर्यंत यासाठीची प्राथमिक चाचणी पूर्ण
होणार आहे. त्यामुळे येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासाठीचा प्रस्ताव आणला जाईल, अशी माहिती नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

अशी होईल निवड...
> ज्या १० शहरांची निवड होईल त्यांना केंद्र सरकार दरवर्षी १०० कोटी देईल. त्याशिवाय राज्य सरकार स्वत:च्या बजेटमधून ५० कोटी देणार आणि त्या त्या शहरांनी स्वत: ५० कोटी उभे करायचे आहेत.

> केंद्र सरकारने विचारलेल्या १३ प्रश्नांच्या प्रश्नपत्रिकेसोबत राज्य सरकारदेखील स्वत:ची एक प्रश्नपत्रिका या ३७ शहरांना पाठविणार आहे.

> त्यात कोणाला किती गुण मिळतात, त्यावर ३७ मधून १० शहरांची निवड केली जाईल. अद्याप कोणत्याही शहराची निवड झालेली नाही, असेही म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले.

> 200 कोटी रुपये उभे राहतील, त्यातून ते शहर स्मार्ट सीटी बनेल अशी ही आर्थिक मांडणी आहे. मात्र त्यासाठीच्या कसोट्या कठीण आहेत.

> 100 केंद्र सरकारने १०० गुणांचा आणि १३ प्रश्नांचा एक पेपर सगळ्या शहरांना पाठवण्याच्या सूचना त्या त्या राज्याच्या नगरविकास विभागास केल्या आहेत.

> ३१ जुलै अंतिम मुदत
३१ जुलैपर्यंत असे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे येतील. आॅगस्ट, सप्टेंबर, आॅक्टोबर या तीन महिन्यांत निवड होणाऱ्या शहरांनी नागरिकांच्या सहभागातून आपले नियोजन तयार
करायचे आहे. असे नियोजन झाल्यानंतर त्याचे ‘थर्ड पार्टी इव्हॅल्यंएशन’ केले जाईल आणि सगळे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवले जातील.

> सगळ्या प्रस्तावांची केंद्राकडे आलेल्या प्रस्तावांसोबत स्पर्धा होईल. त्यात जे पात्र ठरतील त्यांची नावे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टसाठी जाहीर केली जातील. हा सगळा प्रवास ३१ डिसेंबरच्या आत पूर्ण करायचा असून, येणाऱ्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष निधी देण्याचे काम सुरू होणार आहे.