नाशिक विभागात ३७ कोटींचा घोटाळा

ठाणे, अमरावती, नागपूरपाठोपाठ नाशिकमध्येही आदिवासी योजनांमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, कळवळ, राजूर, तळोदा, नंदुरबार व यावल

दीप्ती देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ठाणे, अमरावती, नागपूरपाठोपाठ नाशिकमध्येही आदिवासी योजनांमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, कळवळ, राजूर, तळोदा, नंदुरबार व यावल या सहा प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी एकूण ३७ कोटी २५ लाख २३ हजार ८०० रुपयांचा घोटाळा केला आहे. तसेच काही योजनांमध्ये करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांची चौकशी सुरू असल्याचे एम. जी. गायकवाड समितीने अहवालात म्हटले आहे.
नाशिकमध्ये ‘कन्यादान’ योजनेअंतर्गत ८०० विवाह झाल्याचा दावा प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी केला होता. लाभार्थ्यांची खोटी यादी दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला. सीबीआय चौकशी सुरू आहे. त्याशिवाय यावल येथे दुभती जनावरे खरेदी-वाटप प्रकणात २ कोटी ४३ लाख ५३ हजार रुपयांचा घोटाळा झाला. त्याच्या चौकशीची शिफारस समितीने केली आहे.
कळवण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनीही दुभती जनावरे वाटपाबाबत खोटी कागदपत्रे बनवून १४ कोटी ५७ लाख १६ हजार ३८० रुपये लाटले. त्याचीही सीबीआय चौकशी सुरू असल्याने समितीने त्यावर मत नोंदवण्यास नकार दिला.
अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये हडपून संबंधित संस्थांनाही त्याचा लाभ दिला आहे. वस्तू खरेदी करताना ठराविक कंत्राटदारांनाच वारंवार कंत्राट दिले आहे. निविदा प्रक्रियेला बगल देत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार केला.
नाशिकच्या बहिराम मोतीराम यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीत राज्य सरकारने या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. (समाप्त)
सहा प्रकल्प विभागांचा समावेश
२००४ ते २००९ या कालावधीत नाशिकमध्ये ६ कोटी ३२ लाख ९६ हजार ८७२ रुपये, कळवण २ कोटी ८२ लाख २७ हजार ८८१, राजूर २ कोटी ९९ लाख ७१ हजार ४९० रुपये, नंदुरबार ६ कोटी ८२ लाख २ हजार ७१०, यावल २ कोटी २४ लाख ६८ हजार ८१६ रुपये तर तळोदाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी १६ कोटी ३ लाख, ५६ हजार ३१ रुपयांचा घोटाळा केला आहे.