दोन वर्षांत गोरगरिबांच्या उपचारांवर ३८८ कोटी खर्च

‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ अशी म्हण आहे. सेवाभावी कामांनाही विलंब लागतो वा काम न होण्यासाठी ‘फिल्डिंग’ लावली जाते, पण चांगले काम करण्याची प्रचंड इच्छाशक्ती

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ अशी म्हण आहे. सेवाभावी कामांनाही विलंब लागतो वा काम न होण्यासाठी ‘फिल्डिंग’ लावली जाते, पण चांगले काम करण्याची प्रचंड इच्छाशक्ती असेल, तर सरकारी भितींनाही कसा ओलावा येतो, त्याचे अनोखे रूप पाहायला मंत्रालयातला सातवा मजला गाठायला हवा. गेल्या दोन वर्षांत सातव्या मजल्यावरून राज्यातील हजारो रुग्णांना तब्बल ३८८ कोटी रुपयांचे उपचार मोफत मिळाले.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १५ हजार रुग्णांना १५0 कोटी मिळाले. औषधोपचारासाठी सिद्धिविनायक ट्रस्ट, साईबाबा ट्रस्ट यांच्याकडून पाच पंचवीस हजारांच्या मदतीसाठी धडपड चालू असते. मुख्यमंत्री निधीतून मदत मिळेलच, याची खात्री नसायची. पूर्वी वर्षाला सुमारे ४ कोटींची मदत मिळत असे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊ न ओमप्रकाश शेटे यांची खासगी ओएसडी म्हणून नेमणूक केली. मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी नियमांचे अडथळे दूर करत गरिबांना उपचारासाठी सहज लाखभर रुपये मिळू लागले. वर्षाला १५० कोटींपर्यंतचा निधी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातून खुला झाला आहे.
धर्मादाय आयुक्तालयामार्फत ५० हजारांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न व १ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना मोफत, सवलतीत उपचारासाठी निधी दिला गेला. शेटे यांनी ४५० पेक्षा अधिक धर्मादाय रुग्णालयांना २० टक्के राखीव खाटा गरिबांसाठी ठेवण्यास भाग पाडले. परिणामी, २०१५ मध्ये या रुग्णालयांतर्फे १७९ कोटींचे, २०१६ मध्ये २०९ कोटी खर्चाचे उपचार विनाशुल्क झाले. अशा रुग्णांची संख्या पाच लाखांच्या घरात आहे. आधी मुख्यमंत्री निधीतून कमाल २५ हजारांची मदत मिळत असे. १३ आॅगस्ट २०१५ पासून ती २ लाखांपर्यंत वाढविली. जानेवारी २०१६ मध्ये हा आकडा ३ लाखांपर्यंत केला. शिवाय मंत्री, आमदार त्यांच्या निधीतून आरोग्य शिबिर, टूडी ईकोसारखे मशिन मिळवून देण्याचे कामही हा विभाग करत आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अनास्था
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची व जिल्हा रुग्णालयांची अनास्था या निमित्ताने समोर येत आहे. ही केंद्रे सक्षम असती व तेथे योग्य उपचार मिळाले असते, तर मुख्यमंत्री निधीवरील भार कमी झाला असता, असाही दृष्टिकोन यामागे आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुंबईतील अधिकाऱ्यांनी किती प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या, याची आकडेवारी मागितल्यास विदारक चित्र समोर येईल.