किनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ३९८ कोटी

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने, राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या पाच किनारी जिल्ह्यांत ३९८ कोटींचा ‘राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प’ राबविण्यात येणार आहे

जयंत धुळप, अलिबाग
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने, राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या पाच किनारी जिल्ह्यांत ३९८ कोटींचा ‘राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प’ राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिल्यावर तत्काळ यंत्रणा कामाला लागली आहे.
रायगड जिल्ह्यात या प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित चक्रीवादळ निवारा केंद्र, समुद्र उधाण प्रतिबंधक खार बांधबंदिस्ती आणि अलिबाग शहरातील भूमिगत वीज वाहिनींच्या अंतिम मंजुरीपूर्वी पाहणीसाठी जागतिक बँकेचे शिष्टमंडळ रविवार, ७ फेब्रुवारीला रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याची माहिती रायगडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी दिली आहे.
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने किनारी भागातील पाच जिल्ह्यात होणाऱ्या या प्रकल्पात, राज्य शासनाचा २५ टक्के तर केंद्र शासनाचा ७५ टक्के हिस्सा राहील. राज्याच्या हिश्शाचे ८४ कोटी येत्या पाच वर्षांत उपलब्ध करून होणार आहेत. प्रकल्पातील भाग ‘अ’ आणि ‘ड’ साठी केंदाकडून १०० टक्के म्हणजे ५८ कोटी ९५ लाख रु पये प्राप्त होणार आहेत. तर भाग ‘ब’ साठी केंद्राकडून ७५ टक्के म्हणजे २५५ कोटी प्राप्त होणार आहे.
भरतीचे पाणी भातशेतीत जावून शेती नापीक होऊ नये याकरिता खारलॅन्ड विभागाच्या माध्यमातून समुद्र भरती संरक्षक बांधबंदिस्तीचे काम करण्यात येते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय निधी न मिळाल्याने तसेच अन्य कारणास्तव या खारबांधबंदिस्तीची कामे झाली नाहीत. परिणामी जिल्ह्यातील शेकडो एकर शेती नापीक झाली. आता राष्ट्रीय चक्र ीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत या खारबांध बंदिस्तीची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या अंतर्गत श्रीवर्धन तालुक्यातील कार्ले तर अलिबागमधील फणसापूर, काचळी व पिटकरी या चार गावांची पाहणी करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात खारबांधबंदिस्तीसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. दरम्यान, जागतिक बँकेच्या राज्यस्तरीय तज्ज्ञ शिष्टमंडळाने गेल्या महिन्यातच या सर्व प्रस्तावित कामांची पाहणी करुन आपला अहवाल सादर केला आहे.