एसटी कर्मचाऱ्यांची चार कोटींची बिले प्रलंबित; संपकाळातील प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 14, 2022 06:13 AM2022-10-14T06:13:16+5:302022-10-14T06:13:28+5:30
एसटी महामंडळात सेवारत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आजारपणात केलेला खर्च महामंडळाकडून दिला जातो. यासाठी प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ‘प्रवाशांसाठी सेवा’ जे ब्रीद असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी अखंडपणे सेवा बजावत असले तरीही सेवेदरम्यान आलेले आजारपण तसेच अपघातामुळे उपचारावर होणारा खर्च कर्मचाऱ्यांना देण्यासंदर्भात महामंडळाकडून दिरंगाई होत आहे. कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची बिले मिळतात, परंतु, साडेपाच महिने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप होता. या संपकाळातील चार कोटींहून अधिक रकमेच्या बिलांवर अद्यापही निर्णय झालेला नाही.
एसटी महामंडळात सेवारत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आजारपणात केलेला खर्च महामंडळाकडून दिला जातो. यासाठी प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे आहे. तथापि, प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही बिल निघण्यासाठी महिनोमहिने वाट पाहावी लागते. सहा ते आठ महिने बिल निघतच नाही. कधी कधी वर्ष उलटून गेल्यानंतरही बिल मिळत नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, वैद्यकीय बिलासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही तो मंजूर होईलच याची शाश्वती नसते. यामध्येही अनेक अटी, शर्ती आहेत. आजारपणावर केलेला खर्च महामंडळाकडून मिळावा, अशी अपेक्षा असते, परंतु अनेकदा होत नाही, असे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.
संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आपण वेतन दिलेले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय बिलाबाबत आपण निर्णय घेतल्यास अडचणीत येऊ, असे एसटी महामंडळ प्रशासनाला वाटत आहे.
आम्ही म्हणायलाच शासकीय सेवेत आहोत. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आमचे पगार कधीच वेळेवर होत नाहीत. दोन महिन्यांतून एकदा पगार घ्यावा लागतो, अशी स्थिती आहे. वैद्यकीय बिलेही लवकर काढली जात नाहीत, अशी खंत एका कर्मचाऱ्याने बोलून दाखवली.
सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून एसटी महामंडळाने बिले मंजूर करण्याची सवलत दिली आहे. कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबीयांना त्याचा लाभ मिळतो, पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या साडेपाच महिन्यांच्या संप काळातील वैद्यकीय बिले निर्णयाविना पडून आहेत. सामाजिक दृष्टिकोनातून अशी बिले प्रलंबित ठेवणे चुकीचे असून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बिलाची रक्कम मिळाली पाहिजे.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस.