कॅब आणि एनआरसीमुळे ४० टक्के हिंदू बाधित होतील

प्रकाश आंबेडकर : २६ डिसेंबरला वंचित बहुजन आघाडीचे दादर टीटी येथे आंदोलन

मुंबई : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) व नागरिकत्व दुरुस्ती (कॅब) विधेयकामुळे बाहेर देशातील मुस्लिमांवर परिणाम होईल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, मुस्लिमांसोबत देशातील ४० टक्के हिंदू बाधित होतील, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केला .

एनआरसी व कॅबला विरोध दर्शविण्यासाठी दादर येथील आंबेडकर भवनात विविध संस्था, संघटना, साहित्यिक सामाजिक कार्यकर्ते यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी २६ डिसेंबर रोजी वंचित बहुजन आघाडी दादर टीटी येथे आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

यावेळी आंबेडकर म्हणाले की, एकहाती सत्ता मिळाल्याने, शिवाय केंद्रात विरोधकच राहिला नसल्याने केंद्र सरकार मनमानी कारभार करीत आहे. कॅब आणि एनआरसीमुळे मुस्लिमांना फटका बसेल, असे म्हटले जाते, पण ते चुकीचे आहे. ४० टक्के हिंदुंवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे लागणार आहेत. आदिवासी समाजाची नोंदणी १९५० मध्ये सुरू झाली, ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही, तर भटक्या विमुक्त समाजातील कित्येकांची जन्म नोंदणीदेखील नाही, असे असताना ते पुरावे कोठून आणणार, असा सवाल त्यांनी विचारला. असे लोक या कायद्याचे बळी ठरतील.

महाराष्ट्रात जे डिटेक्शन कॅम्प बनविण्यात आले आहेत, त्यात किमान २५ लाख लोकांना आणून ठेवता येईल, इतके ते मोठे आहेत, देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळत चालल्याने, हे सरकार लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हे कायदे आणत असून, देशात भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर बीपीसीएल, ओएनजीसी, रेल्वे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा उद्योग चालू आहे, नफ्यात असलेले उद्योगधंदे मोठमोठ्या उद्योगपतींना विकण्यापेक्षा सामान्य जनतेला या कंपन्यांचे शेअर विकावे, जेणेकरून या कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण राहील आणि देश चालविण्यासाठी सरकारकडे पैसादेखील येईल, असेही आंबेडकर म्हणाले.
देशात जे आंदोलन चालू आहे, त्याला आमचा पाठिंबा असून, त्यांना आम्ही मदत करायला तयार आहोत. मात्र, सरकारी संपत्ती किंवा जनतेच्या संपत्तीचे नुकसान करायचे नाही, देशात आता लोकांना जागरूक करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले, तसेच या कायद्याच्या विरोधात कोणीही सुप्रीम कोर्टात जाऊ नये, हा राजकीय विषय आहे. जर न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेला, तर काही करता येणार नाही. हा विषय राजकीय पद्धतीने हाताळला गेला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

‘विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करावे’
सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर आह. आंदोलनाचा मार्ग योग्य आहे. जी राज्ये या कायद्याविरोधात आहेत, तेथील तरुण वर्गाने आता राजकारणात येऊन मोठी जबाबदारी हातात घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.