केडीएमटीत लवकरच ४० मिडी बस

केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या १८५ बसपैकी ४० मिडी बस लवकरच केडीएमटीच्या ताफ्यात दाखल होत आहेत

कल्याण : केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या १८५ बसपैकी ४० मिडी बस लवकरच केडीएमटीच्या ताफ्यात दाखल होत आहेत. परंतु, मनुष्यबळाअभावी त्या बसचे नियोजनही कोलमडणार आहे. त्यादेखील आगारातच धूळखात पडण्याची दाट शक्यता आहे. यात गणेशघाट आगारातील भंगार अवस्थेतील ५६ बस ‘जैसे थे’ असल्याने तेथील विकासालाही अडथळा निर्माण झाला आहे.
बीएस ३ इंजिन असलेल्या वाहनांच्या विक्रीला १ एप्रिलपासून बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या आणि ३१ मार्चपूर्वी खरेदी केलेल्या ‘बीएस ३’च्या ४० मिडी बस लवकरच केडीएमटीच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. परंतु, या बस ठेवण्यासाठी आगाराची जागा कमी पडत आहे. त्यात वाहक आणि चालकांचीही कमतरता असल्याने नवीन दाखल होणाऱ्या मिडी बसचे नियोजनही पुरते कोलमडणार आहे. जीसीसी कंत्राटाच्या माध्यमातून चालक आणि वाहकांची भरती केली जाणार आहे. मात्र याला अद्यापपर्यंत सीआयआरटीची मान्यता न मिळाल्याने भरती प्रक्रियाही रखडली आहे.
जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत केडीएमटीला १८५ बस मंजूर झाल्या आहेत. यातील ७१ बस सध्या केडीएमटीच्या ताफ्यात आहेत. लवकरच ४० मीडी बस दाखल होणार आहेत. यानंतर दाखल होणाऱ्या बस बीएस ४ इंजिनाच्या असणार असून, त्यासाठी उपक्रमाला ४ ते ५ लाख रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. परिवहन उपक्रमाकडून नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महसुली खर्चापोटी ६७ कोटी ४९ लाख रुपये अनुदान मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाने स्थायीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ४३ कोटी रुपयांची तरतूद केली.
त्यात स्थायी समितीने २ कोटींची वाढ करीत ती ४५ कोटी केली आहे. दरवर्षी जी तरतूद केली जाते ती देखील पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचे उपक्रमाचे म्हणणे आहे. एकीकडे निधीअभावी विकासाला खीळ बसली असताना दुसरीकडे भंगार अवस्थेतील ५६ बस देखील गणेशघाट आगारातून हटवलेल्या नाहीत. याबाबत परिवहन समिती, स्थायी समिती आणि महासभेत वारंवार ठराव देखील मंजूर झाले. परंतु, ठोस कृती अद्यापपर्यंत झालेली नाही. त्यामुळे तेथील डांबरीकरणाचे काम रखडले आहे. (प्रतिनिधी)
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांकडे दुर्लक्ष
अर्थसंकल्पाच्या महासभेत परिवहनच्या कारभाराचे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी वाभाडे काढले होते. यात तेथील वर्षाेनुवर्षे ठाण मांडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
कार्यालय अधीक्षक राजन ननावरे यांना लाचलुचपत प्रकरणात अटक झाल्यानंतर रिक्त झालेले हे पद चार महिने उलटूनही भरण्यात आलेले नाही.
एकीकडे जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत उर्वरित बस लवकरच दाखल होणार असताना अपुऱ्या मनुष्यबळापुढे त्यांचे नियोजन कसे करायचे, असा यक्षप्रश्न उपक्रमाला पडला आहे.