राज्यातील रुग्णालयात ४० टक्के औषधांचा शून्य साठा; आवश्यक औषधांचा दुष्काळ

आरोग्यसेवा संरक्षण आणि हक्कांसाठी आघाडी उभारणार राज्यभर लढा

मुंबई : नोव्हेंबर महिन्यात राज्याच्या ६ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये औषध व साहित्य यांच्या उपलब्धतेबद्दल जन आरोग्य अभियानाद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मांडला गेला. यात आवश्यक औषधांपैकी ४० टक्के औषधांचा साठा शून्य दिसून आला, तर पुरेसा साठा फक्त ११.५ टक्के औषधांच्या बाबतीत आहे, असे धक्कादायक वास्तव समोर आले. राज्यातील आवश्यक औषधांचा प्रचंड दुष्काळ लक्षात घेता, सरकारी दवाखान्यांतील हा तुटवडा दूर करण्यासाठी औषध खरेदी व वितरण प्रणालीत तामिळनाडू, राजस्थान या राज्यांच्या धर्तीवर आमूलाग्र बदल करावे, असे प्रतिपादन आरोग्यसेवा संरक्षण व हक्कांसाठी स्थापन केलेल्या आघाडीच्या एकदिवसीय परिषदेत सोमवारी तज्ज्ञांनी मांडले.

राज्यातील निरनिराळ्या आरोग्य संघटनांनी आरोग्यविषयक समस्या सोडविण्यासाठी मिळून स्थापन केलेल्या ‘आरोग्य सेवा संरक्षण आणि हक्कांसाठी आघाडी’च्या वतीने आरोग्य हक्क निर्धार परिषद मुंबई मराठी पत्रकार संघात पार पडली. जन आरोग्य अभियानाच्या डॉ. अभिजीत मोरे यांनी यावेळी आघाडीची भूमिका मांडली.

राज्यात हमीच्या आरोग्यसेवांचा कायदा होण्याची गरज व्यक्त केली. राज्यातील संघटनांचे विविध जिल्ह्यांतून आलेले २०० कार्यकर्ते परिषदेमध्ये सामील झाले होते. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे डॉ. सुंदररमण यांनी राज्यातील आरोग्य यंत्रणेतील औषधांचा दुष्काळ त्वरित संपविण्याची गरज व्यक्त केली. त्यासाठी तामिळनाडू राज्याचे मॉडेल अवलंबले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे विश्वास उटगी यांनी या आघाडीचे स्वागत करत, येत्या काळात आरोग्याच्या मुद्द्यावर मोठे जनआंदोलन उभे राहण्याची गरज व्यक्त केली.

परिषदेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके यांनी सर्वांसाठी आरोग्यसेवा शक्य आहे आणि अनेक देशांनी ते करून दाखविले आहे. देशातही ते शक्य आहे. गरज आहे, ती राजकीय इच्छाशक्तीची असे मनोगत व्यक्त केले.

सरकारचा प्रतिसाद न मिळाल्यास आंदोलन
राज्यात आघाडीच्या मजबुतीसाठी भविष्यात जिल्हावार बैठका आयोजित करण्यात येतील, असे परिषदेत ठरविण्यात आले. राज्य शासनाशी संवाद साधण्याचा आणि त्यांना आघाडीच्या मागण्यांबाबत अवगत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. राज्य सरकारने याला प्रतिसाद न दिल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णयही या परिषदेत घेण्यात आला.