४० हजारांचा स्टॉल ७३ हजारांना

पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने वाटलेल्या स्टॉलच्या बाबतीत मोठा घोटाळा झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी जिल्हा परिषद सदस्य कुलदीप कोंडे व दशरथ काळभोर यांनी समोर आण

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने वाटलेल्या स्टॉलच्या बाबतीत मोठा घोटाळा झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी जिल्हा परिषद सदस्य कुलदीप कोंडे व दशरथ काळभोर यांनी समोर आणला. ३५ ते ४० हजारांचा स्टॉल ७२ हजारांना वाटल्याचा आरोपही त्यांनी केला असून, चौकशीची मागणी केली आहे.
सन २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय व अपंगांना स्टॉलवाटप करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला होता. त्यानुसार निविदा काढून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने मागासवर्गीयांसाठी ३ कोटींचे ४१० स्टॉल, अपंगांसाठी १ कोटी ५० हजारांचे २०५ असे ४ कोटी ५० हजारांचे ६१५ स्टॉल खरेदी केले. हे स्टॉल स्टील फॅब नावाच्या ठेकेदाराकडून जिल्हा परिषदेने घेतले आहेत.
बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद सदस्य कुलदीप कोंडे यांनी या विषयाला वाचा फोडली. यापूर्वी दशरथ काळभोर यांनी स्थायी समितीत ‘हे स्टॉल आपल्याला महाग पडले?’ असा विषय मांडला होता. आज मात्र कुलदीप कोंडे यांनी स्टॉलची जंत्रीच सभागृहासमोर मांडली. ते म्हणाले, ‘‘एक स्टॉल आपण ७३ हजारांना खरेदी केला. खुल्या बाजारात मात्र याची किंमत काढली असता तो ४0 हजारांचाही नाही. त्याचे वजन ४०० किलो असून, त्यात स्टील ५० किलो आहे. मजुरी, रंगकाम आदी कामांची किंमत काढली तर ती ३२ हजारांहून जास्त होत नाही. तरीही, आपण तो ७३ हजारांना घेतला आहे.’’
यासाठी तीन निविदा आल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या तिन्ही निविदा या एकाच ठेकेदाराच्या आहेत. कंपनीचे नाव, पत्ता व मोबाईल क्रमांकही एकच आहेत. त्यामुळे यात घोटाळा झाल्याचा माझा ठाम विश्वास आहे. मी याबाबत चौकशी करण्याची मागणी आपणाकडे करीत आहे. जर आपणाकडून योग्य माहिती मिळाली नाही, तर मी आयुक्तांकडे हा विषय घेऊन जाणार असून, शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचे कोंडे यांनी सभागृहाला सांगितले. त्यामुळे सर्वच सदस्य अवाक् झाले. सर्वांनीच ही मागणी जोर लावून धरली.
शितोळे यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला; पण सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी, झालेली सर्व प्रक्रिया आम्ही तपासून पाहतो. त्यात काही अनियमितता असल्यास पुढे काय करायचे तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिल्यानंतर सर्व शांत झाले. या रकमेत आणखी चारशे ते पाचशे स्टॉल आले असते. यातून अपंगांचे कल्याण झाले असते. (प्रतिनिधी)


३ डिसेंबर रोजी ठराव क्रमांक ३५८ नुसार ही निविदा सभागृहासमोर आली. मात्र, काही तांत्रिक कारणामुळे निविदा उघडली गेली नसल्याचे कारण सांगण्यात आले.