४०० कोटींच्या खरेदीमध्ये घोटाळे
By Admin | Published: April 16, 2017 04:53 AM2017-04-16T04:53:09+5:302017-04-16T04:53:09+5:30
आघाडी सरकारच्या काळात सामाजिक न्याय विभागाने केलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या खरेदीतील घोटाळाप्रकरणी शनिवारी कारवाई सुरू झाल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.
- यदु जोशी, मुंबई
आघाडी सरकारच्या काळात सामाजिक न्याय विभागाने केलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या खरेदीतील घोटाळाप्रकरणी शनिवारी कारवाई सुरू झाल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. निवासी शाळा, वसतिगृहे आणि रमाई आवास योजनेत २०११ ते २०१३ या काळात हे घोटाळे झाले. या प्रकरणी तिघे निलंबित झाले असून, आणखी काही बडे अधिकारी यात अडकण्याची शक्यता आहे.
महालेखाकार कार्यालय तसेच विधिमंडळाची लोकलेखा समिती व पंचायत राज समिती यांच्या चौकशीमध्ये घोटाळ्यांचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तरीही त्यात सामील असणाऱ्यांवर कारवाई केली जात नसल्याबद्दल लोकलेखा समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करून एका महिन्याच्या आत कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कारवाईचा धडाका सुरू झाला.
घोटाळेप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त आर.के. गायकवाड यांच्यासह बड्या अधिकाऱ्यांवर लवकरच कारवाई होेणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. गायकवाड यांच्याप्रमाणे खरेदीशी संबंधित सात अधिकारी निवृत्त झाले असले तरीही त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करून कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आहे. तेव्हाचे अतिरिक्त आयुक्त निंबाळकर, सहसंचालक एम.एम.आत्राम, उपसंचालक हंबीरराव कांबळे, उपसंचालक (वित्त) विजय सोनार, पुणे प्रादेशिक उपायुक्त उमाकांत कांबळे, औरंगाबादचे उपायुक्त राठोड, नाशिकचे उपायुक्त राजेंद्र कलाल, नागपूर, लातूरचे उपायुक्त माधव वैद्य यांचा समावेश आहे. कलाल नाशिकमध्ये जातपडताळणी अधिकारी असून, वैद्य लाच प्रकरणात निलंबित आहेत.
९ वॉर्डनवर निलंबनाची टांगती तलवार!
नागपूर आणि नाशिक विभागातील ९ वसतिगृहांच्या वॉर्डनना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. मार्केटिंग फेडरेशनने या वसतिगृहांना जे साहित्य पुरविले, त्याचे दर हे बिलांमध्ये बाजारभावापेक्षाही जास्त नमूद केले. या वॉर्डननी ती रक्कम देऊ नही टाकली. अधिक रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आली, पण त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नव्हती. आता त्यांच्या निलंबनाची कार्यवाही सुरू झाली आहे.
तीन जण निलंबित
- रमाई आवास योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीच्या नावपाट्यांच्या खरेदीतील घोटाळ्याप्रकरणी पुण्याच्या सामाजिक न्याय विभागातील कार्यालय अधीक्षक शेंडगे यांना निलंबित करण्यात आले.
दुसरे अधीक्षक राजेश वाघ आणि प्रमुख लिपिक एस. व्ही. खळेकर यांना बायोमेट्रिक मशीन खरेदी प्रकरणात आयुक्त पीयूषसिंह यांनी निलंबित केल्याची माहिती आहे.
एकाच भिंतीवर दोन टीव्ही!
राज्य व प्रादेशिक पातळीवर डबल खरेदी करण्यात आल्याने एकेका शाळेला दोन टीव्ही संच व अन्य वस्तू पाठविण्यात आल्या. त्यामुळे शाळेतील एकाच भिंतीवर दोन टीव्ही लावण्यात आल्याचे महालेखाकारांना आढळून आले होते.
- रमाई आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या घरावर त्यांच्या नावाच्या पाट्या लावावयाच्या होत्या. आधी ५० हजार पाट्या खरेदी करण्यात आल्या. नंतर आयुक्त पातळीवर त्यात आणखी ८० हजाराची परस्पर वाढ करण्यात आली. एका पाटीचा दर ७५ रुपये इतका होता.
- वॉटर कूलर, चादरी, ब्लँकेट, सौर कंदील, चपला, जोडे, मुलींसाठी गाऊन, मुलांसाठीचे नाइट ड्रेस, पुस्तके आदींच्या खरेदीमध्ये हे घोटाळे झाले.