१८ लाख आदिवासींना प्रत्येकी चार हजारांची मदत

आदिवासींना आतापर्यंत उदरनिवार्हासाठी खावटी कर्ज दिले जात होते. वषार्नुवर्षांची ही पद्धत मोडीत काढण्यात येणार आहे.

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लॉकडाउनच्या काळात कमालीच्या संकटात सापडलेल्या गोरगरीब आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील १८ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी चार हजार रूपयांची मदत देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने तयार केला आहे.

आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी लोकमतला सोमवारी ही माहिती दिली. १८ लाख आदिवासी कुटुंबांना तीन हजार रुपयांचा शिधा देण्यात येईल. त्यांना वेगवेगळ्या योजनांमधून तांदूळ, गहू याआधीच मिळत आहे. या व्यतिरिक्त डाळी, चहापत्ती, तेलासह ३ हजार रुपये किमतीच्या सोळा प्रकारच्या वस्तू आदिवासींना देण्यात येतील. तसेच प्रत्येक कुटुंबातील महिलेच्या नावे एक हजार रुपये देण्यात येतील. हे एक हजार रुपये बँकेत टाकण्याऐवजी टपाल कार्यालयातून देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी एकूण ७२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

आदिवासींना आतापर्यंत उदरनिवार्हासाठी खावटी कर्ज दिले जात होते. वषार्नुवर्षांची ही पद्धत मोडीत काढण्यात येणार आहे. खावटी कर्ज द्यायचे मग आदिवासी त्याची परतफेड करू शकत नाहीत म्हणून माफ करायचे, असे दरवर्षी चालते. त्याऐवजी कोरोनाचा संकटकाळ लक्षात घेऊन प्रत्येकी चार हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे.


आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा ‘तो’ दावा फोल
च्इंग्रजी माध्यमाच्या दर्जेदार शाळांमध्ये दरवर्षी २५ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला, असा दावा देवेंद्र फडणवीस सरकारने सातत्याने केला होता. आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्या दाव्यातील हवा काढली. २०१५-१६ मध्ये १३,४७४, २०१६-१७ मध्ये १६,४६३, २०१८-१९ मध्ये २,८३९, २०१९-२० मध्ये ४,२७३ विद्यार्थ्यांनाच असा प्रवेश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
च्यंदा ही योजना काही काळासाठी थांबविण्यात आली आहे. कारण राज्य शासनाने ३३ टक्के खर्चाचे बंधन टाकले आहे आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा तर संस्थाचालकांना त्यापोटी ११० कोटी रुपये द्यावे लागतील. म्हणून काही महिन्यांसाठी ही योजना थांबवण्यात आली आहे. बंद केलेली नाही.
च्राज्याची परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर ती पुन्हा सुरू करण्यात येईल. इंग्रजी माध्यमाच्या या नवीन शाळा आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात येणार आहेत, त्यात तीन हजार विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश मिळणार आहेत, असे पाडवी यांनी स्पष्ट केले.