महिनाअखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार चार हजार; केंद्र सरकारकडून मागवली शेतकऱ्यांची यादी

ही यादी पाठविण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले असून तिला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर तत्काळ या सन्मान निधीचा पहिला दोन हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

मनोज माेघे -

मुंबई : वर्षभरात लागणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्य सरकारकडूनहीकेंद्र सरकारच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ची घोषणा करण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील या घोषणेनंतर सरकारकडून यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करण्यात येत असून यासाठी केंद्र सरकारच्या यादीचा आधार घेतला जाणार आहे. ही यादी पाठविण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले असून तिला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर तत्काळ या सन्मान निधीचा पहिला दोन हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

राज्य सरकारकडून कर्जमाफी, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान, पीकविम्याऐवजी नुकसानभरपाईसाठी अनुदान यासारख्या योजनांद्वारे लाभ दिला जात आहे. त्याही पुढे जात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ची घोषणा करण्यात आली. 

केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते असे सहा हजार रूपये जमा होतात. सध्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात या योजनेचे १३ हप्ते म्हणजे २६ हजार रूपये जमा झालेत. त्या जोडीला आता राज्य सरकारच्या योजनेमुळे आणखी सहा हजार रूपये जमा होणार आहेत. यामुळे केंद्र आणि राज्य मिळून १२ हजार रूपये वर्षाला जमा होणार आहेत. 

निधीची तरतूद
कोरोनानंतर राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असताना निधी उभारण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यात होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीत निधीची तरतूद करण्यात येईल.  त्याआधी आपत्कालीन निधीसाठीच्या रकमेतून शेतकऱ्यांना सन्मान निधीचा हप्ता दिला जाईल, असेही संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.

लाभार्थ्यांच्या संख्येला कात्री
केंद्राच्या योजनेत सुरुवातीला महाराष्ट्रातून १ कोटी १५ लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र ठरले. मात्र करपात्र तसेच लोकप्रतिनिधी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाल्याचे लक्षात येताच या यादीला कात्री लावण्यात आली. 

लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत सरकारने कडक भूमिका घेत शेतकऱ्यांकडून भूमिअभिलेख खात्यात जमिनीची अद्ययावत नोंद करणे, ई-केवायसी करणे, बँक खात्याला आधार जोडणे आदी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. या छाटणीत अनेक शेतकरी अपात्र ठरले आणि ही संख्या ८१ लाखांपर्यंत खाली आली. त्यामुळे आता ही अंतिम यादी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केल्याचे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.