४० हजार कोटींचे व्यवहार झाले ठप्प; बँकांच्या संपाचा लघु उद्योगांना फटका

‘मार्च एण्ड’साठी व्यावसायिकांची प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन करण्याची महत्त्वाची कामे संपामुळे राहून गेली.

मुंबई :   केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणाविरोधात कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या दोन दिवसांच्या संपामुळे सरकारी बँकांचे व्यवहार ठप्प होऊन सूक्ष्म आणि लघू उद्योगाच्या ३५ ते ४० हजार कोटींच्या व्यवहारांना फटका बसला आहे. संपाच्या दुसऱ्या दिवशी बाजारातील रोखीचे व्यवहार जवळपास ठप्प झाल्याचे पहायला मिळाले. शनिवार ते मंगळवार चार दिवस सरकारी बँका बंद असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. 

‘मार्च एण्ड’साठी व्यावसायिकांची प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन करण्याची महत्त्वाची कामे संपामुळे राहून गेली. आर्थिक वर्षअखेर असल्यामुळे बुधवारपासून पुढचे दोन दिवस बँकांचे अधिकारी कामात व्यस्त असतील. त्यामुळे ग्राहकांना ते वेळ देऊ शकणार नाहीत. परिणामी उद्योग क्षेत्राला हा संपूर्ण आठवडा बँक विरहित कामकाजाचा ठरणार आहे, असे महाराष्ट्र औद्योगिक आणि आर्थिक विकास संघटनेचे संस्थापक तथा ‘एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी लोकमतला सांगितले.

ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध असल्या, तरी आरटीजीएस, एनइएफटीच्या पलीकडे त्यांचा फारसा फायदा होत नाही. गेल्या चार दिवसांपासून धनादेश वठविण्याची प्रक्रिया बऱ्याच अंशी थांबल्यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योग व व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. गेल्या आठवड्यात जमा केलेले धनादेश वठले नसल्याने देणी रखडली. बँकांना याचा फरक पडत नसला तरी उद्योजकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे साळुंखे म्हणाले.

मुंबईत रोज वटतात हजार कोटींचे धनादेश
मुंबईच्या क्लिअरिंग हाऊसमध्ये दररोज सुमारे १ हजार कोटींची उलाढाल होते. यात १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सर्व खासगी बँकांच्या धनादेशांचा समावेश आहे. सुट्ट्या आणि आर्थिक वर्षअखेरीच्या कामांमुळे पाच दिवस व्यवहारांवर परिणाम जाणवणार आहे, अशी माहिती अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी 
यांनी दिली.

संपात सहभागी नसलेल्या काही मोजक्या संघटनांच्या सदस्यांच्या सहाय्याने एक-दोन व्यवहार करीत बँकांचे काम सुरळीत असल्याचा अहवाल सरकारपर्यंत पाठविण्यात आला. वस्तुस्थिती पाहता संपामुळे बँकांच्या ७० ते ७५ टक्के कामकाजावर परिणाम झाला. सरकारने जर आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून अधिवेशनात बँकिंग दुरुस्ती विधेयक मांडले, तर लढा आणखी तीव्र केला जाईल.
- देवदास मेनन, सरचिटणीस, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन