४१६ सोनोग्राफी सेंटर रडारवर, दीपक सावंत यांची विधानसभेत माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2018 12:29 AM2018-03-24T00:29:14+5:302018-03-24T00:29:14+5:30
स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासंदर्भात शासन प्रभावी अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून ४१६ संशयित सोनोग्राफी केंद्रांवर नजर ठेवली जात आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
मुंबई : स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासंदर्भात शासन प्रभावी अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून ४१६ संशयित सोनोग्राफी केंद्रांवर नजर ठेवली जात आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
डिसेंबर २०१७ मध्ये ५८० खटले दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी ३२८ अंतिम आहेत. ९६ प्रकरणांत ११० लोकांना शिक्षा झाली. ९३ जणांना सश्रम कारावास, १७ प्रकरणांत दंड ठोठावण्यात आला, अशी माहितीही त्यांनी दिली. यासंदर्भात शिवसेनेचे सुनील शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
निती आयोगाच्या अहवालानुसार २०१२ ते २०१४ या वर्षात देशातील २१ प्रमुख राज्यांपैकी १७ राज्यांत मुलींच्या जन्मदरात घट झाली असून, महाराष्ट्र राज्याचा त्यात समावेश आहे. यानंतर नागरी सर्वेक्षण झाले व त्यानुसार राज्यात दर हजारी ९०४ इतकी मुलींची संख्या असल्याचा अहवाल आला आहे.
२०११ ते २०१७ मध्ये स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी व संदर्भातील कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी टोल फ्री नंबर सुरू केला. ‘आमची मुलगी’ हे संकेतस्थळ सुरू केले. साधारण ९३७ तक्रारी आल्या. ८७६ तक्रारींवर कारवाई पूर्ण केली असून, ८५ सोनोग्राफी मशीन सील केल्या आहेत. अधिकाऱ्यांकडून २०१८ पर्यंत ८ हजार ७३ सोनोग्राफी केंद्रांची कायद्याअंतर्गत नोंदणी झाली आहे. त्याची तपासणी करण्यात आली असल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली. सदस्य दिलीप वळसे पाटील, भारती लव्हेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
गोसीखुर्दच्या पाण्यातून ठिबक सिंचन होणार
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत ब्रह्मपुरी तालुक्यातील २८ हजार ८७५ हेक्टर लागवडीखाली शेतजमिनीसाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास उर्वरित पाणी वितरित करण्यात येऊ शकते. अथवा गोसीखुर्द उजव्या कालव्यासंदर्भात तांत्रिक बाबी तपासून नियमाप्रमाणे उपसा सिंचन योजना राबविल्यास पाणी उपलब्ध होऊ शकते, अशी माहिती जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी आज दिली. या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे ते म्हणाले. यासंदर्भात सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
पेण लेखाधिकारी कार्यालय अलिबागला
अलिबाग तालुक्याचे शिक्षण विभागाचे लेखाधिकारी कार्यालय महिनाभरात पेण येथून अलिबाग येथे स्थलांतरित करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज सांगितले.
यासंदर्भात सुभाष पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तावडे उत्तरात म्हणाले, खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाºयांची वेतन देयके अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, अलिबाग या कार्यालयात सादर केली जातात. शिक्षण विभागाने रायगड जिल्हा परिषदेस अलिबाग येथे कार्यालय देण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. अलिबाग येथे कार्यालय देण्यात येणार आहे. जिल्हा केंद्रात सर्व कार्यालय असणे योग्य असल्याने, कर्मचाºयांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, या दृष्टीने हे कार्यालय महिनाभरात पेण येथे स्थलांतरित करण्यात येईल.
जिंतूरचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी तरतूद
जिंतूर तालुक्यामध्ये सन २०१७ - १८ च्या टंचाई कृती आराखड्यातील ८३८ उपाययोजनांपैकी आठ लाख ५० हजार किमतीच्या ३२ उपाययोजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सेलू तालुक्यामध्ये याच कालावधीतील टंचाई कृती आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या २८८ उपाययोजनांपैकी ११.७१ लाख किमतीच्या ३७ उपाययोजनांना मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दिली.
यासंदर्भात सदस्य विजय भांबळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.