टीका करणे हे विरोधकांचे काम; शेतकऱ्यांना ४४ हजार २७८ कोटींची मदत - मुख्यमंत्री

सोमवारी विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना करण्यात आलेल्या मदतीची माहिती दिली.

नागपूर : गेल्या दीड वर्षांत विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. आजवरची ही सर्वाधिक विक्रमी मदत आहे, हे मी खात्रीने सांगतो, असे म्हणत टीका करणे हे विरोधकांचे काम आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे हे सरकारचं कर्तव्य तर आहेच, पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना सरकारकडे मदत मागावी लागू नये, अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही देखील सरकारची जबाबदारी आहे. एवढ्या वर्षांमध्ये आपण अशी परिस्थिती निर्माण करू शकलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सोमवारी विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना करण्यात आलेल्या मदतीची माहिती दिली. यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, दिवंगत रानकवी ना. धों. महानोर यांनी म्हटलंच आहे की, या नभाने या भुईला दान द्यावे...आणि या मातीतून चैतन्य गावे... बळीराजाच्या आयुष्यातही असंच चैतन्य यावं, या दिशेने आम्ही प्रयत्न सुरू केले आहेत. नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे झालेल्या नुकसानीचे प्राथमिक पंचनामे जवळपास १०० टक्के पूर्ण झाले आहेत. ३२ जिल्ह्यांपैकी २६ जिल्ह्यांचे पंचनामे १०० टक्के पूर्ण आहेत. परभणी, अकोला, अमरावती, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर या ६ जिल्ह्यातील पंचनामे थोडेफार बाकी आहेत, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

९ लाख ७५ हजार ५९ हेक्टर बाधित क्षेत्र आहे. अवकाळीसाठी अंदाजे २००० कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. जसजसे पंचनामे होतील, तसतसा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी द्वारे जमा होईल. किंबहुना आजच मी काही शेतकरी बांधवांना प्रातिनिधीक स्वरुपात चेकचे वाटप करत आहे. जगाचा पोशिंदा, मायबाप शेतकरी काळ्या मातीत सोनं पिकवतो, म्हणूनच आपल्या सर्वांच्या ताटात दोन वेळचं अन्न पडते. मी स्वत: शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. काळ्या मातीशी माझी नाळ जोडलेली आहे. शेतात पिकं तरारली तर मुखावर येणारं हसू आणि मातीमोल झाली तर येणाऱ्या अश्रूंची मला पूर्ण जाणीव आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार मदत करते. पण त्यात अभिमान वाटण्याऐवजी, इतकी वर्ष आपण शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदतीविना स्वतःच्या पायावर का उभं करू शकलो नाही, याचा विचार आपण सर्वांनीच केला पाहिजे, असे मला वाटते. आमचे सरकार त्या दिशेने प्रयत्न करत आहे. राज्यात सत्तेत आल्यापासून गेली दीड वर्ष ऊन-पावसाच्या तडाख्यात आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. त्यांच्या समस्या समजून घेत आहोत. त्यावर उपाययोजना करत आहोत आणि करत राहू. गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गचक्र बदललं आहे. ‘अल निनो इफेक्ट’ असेल वा ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’, यामुळे अवेळी येणाऱ्या पावसाचं प्रमाणही वाढलं आहे. क्लायमेट चेंजमुळे कमी दिवसांत भरपूर पाऊस पडतो, हे ही आपण गेली काही वर्षं बघत आहोत. एकीकडे अतिवृष्टी, तर दुसऱ्या भागात दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस अशी स्थिती गेली काही वर्षं सातत्याने निर्माण होत आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय झाला आहे, त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झाले आहे. मनरेगामध्ये कांदा चाळी, बांबू, शेडनेट यांचा समावेश करण्यास सांगितले आहे. गोडाऊन देखील मनरेगामध्ये घेऊ शकतो का? याची चाचपणी करतोय. काही सलग गावांचं क्लस्टर बनवून त्यांच्यासाठी गोडाऊन उभारण्याचा विचार सरकार करतंय, जेणेकरून कापणी झालेल्या पिकांचं अवकाळी पाऊस किंवा गारपिटीमुळे नुकसान होणार नाही, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

यंदाचा दुष्काळ आणि अवकाळीची मदत ४ हजार ४३८ कोटी रुपये इतकी आहे. अशारितीने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून एकूण मदतनिधी १४ हजार ८९१ कोटी रुपये इतका आहे. शेतकऱ्यांकरिता ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ या वर्षी सुरू केली. केंद्र शासनाच्या वतीने दरवर्षी तीन टप्प्यांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६ हजार रुपये जमा केले जातात. त्यात राज्य शासनाने आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता ५ हजार ७०० कोटी इतक्या रकमेची तरतूद केली आहे. ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर राज्याच्या हिश्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत. २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवला, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.