मुंबईत ४४४ एकर भूखंडांचा महाघोटाळा?

खोत पद्धत बंद करण्यासाठी १९४९मध्ये कायदा करूनही या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याने मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणचे ४४४ एकर तीन गुंठे

मुंबई : खोत पद्धत बंद करण्यासाठी १९४९मध्ये कायदा करूनही या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याने मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणचे ४४४ एकर तीन गुंठे भूखंड बड्या विकासकांच्या व बिल्डरांच्या घशात गेल्याने एक नवा महाघोटाळा समोर आला आहे. त्यात हिरानंदानी, गुंडेचा, सुमेर कॉर्पोेरेशन, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नावाचा समावेश आहे. हे भूखंड परत घेण्यात यावेत व संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करून चार महिन्यांत अहवाल तयार करण्याचा आदेश दिला आहे.
मुंबईत भूखंडांची कमतरता असल्याने सदनिकांचे गगनाला भिडलेले भाव तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे कितीतरी जागा विकासक व राजकारण्यांच्या घशात जात आहे. सरकारने १९४९मध्ये खोत जमिनींबाबतचा कायदा मंजूर केला. या कायद्याद्वारे राज्य सरकारने खोतांकडे असलेले भूखंड स्वत:च्या ताब्यात घेऊन त्याची नुकसानभरपाई खोतांना देण्याची तरतूद करण्यात आली. तथापि, या कायद्याची प्रभावीे अंमलबजावणी न झाल्याने बिल्डरांनी या जमिनी गिळंकृत केल्या. मुंबईतील ४४४ एकर ३ गुंठे जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात न जाता विकासकांच्या ताब्यात गेल्याने हे भूखंड परत घेण्यात यावेत तसेच या जागांचा विकास करण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर, खोत पद्धतीने भूखंड विकणाऱ्यांवर व खरेदी करणाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका भूषण सामंत यांनी अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत मुंबईच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचा आदेश दिला.

यांच्या ताब्यात ४४४ एकर भूखंड
१. पवार फाऊंडेशन स्कूल (पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट)
२. जितेंद्र शेठ, ३. जतीन शेठ
४. मेसर्स हेल्थ कॉलनीस अँड कनस्ट्रक्शन प्रा. लि.
५. प्रशांत शर्मा, मेसर्स हेल्थ कॉलनीस अँड कनस्ट्रक्शन प्रा. लि. चे संचालक
६. हिमांशू शर्मा, मे. हेल्थ कॉलनीस अ‍ॅन्ड कनस्ट्रक्शन प्रा. लि. चे संचालक
७. मेसर्स गोपाल हाऊसिंग अ‍ॅन्ड प्लॅन्टेशन कॉर्पोरेशन
८. ममता पारस गुंडेचा, मेसर्स गुंडेचा बिल्डर्सच्या संचालक
९. मेसर्स एकता सुप्रीम हौसिंग
१०. सुनील वानकवाला, मेसर्स पश्मिना रिअ‍ॅल्टी प्रा. लि. चे संचालक
११. रमेश वालेचा, मेसर्स के. रहेजा प्रा. लि चे व्यवस्थापकीय संचालक
१२. रामचंद्र लुधानी, एव्हरशाईन बिल्डर्स प्रा. लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक
१३. मुकेश भगतानी आणि दिशा भगतानी, मेसर्स जयजी होम्स अँड हॉटेल्स लि. चे संचालक
१४. दर्शन व लावल, मेसर्स रिषी स्टोन मिक्सिंग
१५. सुखराज नाहर, मेसर्स नाहर बिल्डर्स अ‍ॅड डेव्हलपर्स लि. चे संचालक
१६. रमेश शाह, मेसर्स सुमेर कॉर्पोरेशनचे संचालक
१७. महेश म्हैसकर, मेसर्स आयडियल रोड बिल्डर्सचे (आयआरबी) संचालक
१७. निरंजन हिरानंदानी
१८. शापूरजी पालनजी.

१७ हजार कोटींचे भूखंड?
याचिकेनुसार, सध्या या भूखंडांची किंमत १६ हजार ९२८ कोटी ६१ लाख ४१ हजार ७६० रुपये आहे. गेल्या वर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन करूनही कारवाई झाली नसल्याने याचिका दाखल करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. येथे खोत जमिनींचे संपादन भ्रष्टाचारामुळे झाले नाही, असाही आरोप आहे.