४५० कोटी थकविले

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेता यावे, यासाठी सरकारने

बदलापूर : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेता यावे, यासाठी सरकारने कायदा केला. मात्र, सरकारने कायदा केला असला, तरी त्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेश गरीब विद्यार्थ्यांना दिले जातात.
मात्र, त्याच्या मोबदल्यात या शाळांना फीचा परतावा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील इंग्रजी
शाळांचे तब्बल ४५० कोटी थकवले आहे. सरकारकडून हा परतावा येण्यास विलंब होत असल्याने आता इंग्रजी शाळा या अडचणीत सापडत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी केला.
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनच्या वतीने ‘जिल्हा मेळावा’ अंबरनाथमध्ये झाला. या मेळाव्याचे अध्यक्षस्थान मेस्टाचे संस्थापक-अध्यक्ष तायडे-पाटील यांनी, तर मुंबई प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्ष पुन्नालूर के. वसंतन, अनिल असळकर, महेश्वरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पाटील म्हणाले की, सीबीएसई शाळा १ एप्रिलपासून सुरू झाल्या असून सर्व विद्यार्थ्यांनी पुस्तके व शालेय साहित्य विकत घेतलेले आहे.
अभ्यासक्र माला सुरुवातही झाली असताना आता सरकारने आदेश काढून ‘एनसीईआरटीची पुस्तके’वापरण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता पालकांची आणि शाळेची तारांबळ उडत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शाळांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा करावा, पीटीई स्थापन करताना शुल्क विनियम कायदा रद्द किंवा शिथिल करावा, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पूर्व प्राथमिक प्रवेशाचा मागील चार वर्षांचा फी परतावा द्यावा, एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याच्यावेळी पूर्वीच्या शाळेचा दाखला अनिवार्य करण्यात यावा, सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांवर होणारा प्रतिविद्यार्थी खर्च अंदाजे ६० हजारांपेक्षा जास्त होतो. हा खर्च किंवा शाळेने ठरवलेली फी यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती आरटीईप्रमाणे मोफत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांना तत्काळ द्यावी. ज्या इमारतीमध्ये शाळा चालते, त्या इमारतीला व्यावसायिक दराने वीजबिल व शाळां
वर लादलेले सर्व प्रकारचे कर रद्द करण्यात यावेत. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रोड टॅक्सव्यतिरिक्त कोणतेही कर लावू नयेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना स्थलांतरणाची परवानगी देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा पुरवण्याची आणि लोकप्रतिनिधींचा निधी वापरण्याची परवानगी द्यावी. आरटीईनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांना यापुढील प्रवेशाचा फी परतावा देण्याचीही मागणी आहे. (प्रतिनिधी)

काय आहेत मागण्या?
शाळांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा करावा, पीटीई स्थापन करताना शुल्क विनियम कायदा रद्द किंवा शिथिल करावा, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पूर्व प्राथमिक प्रवेशाचा मागील चार वर्षांचा फी परतावा द्यावा, एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याच्यावेळी पूर्वीच्या शाळेचा दाखला अनिवार्य करण्यात यावा, यांसह अन्य अनेक मागण्यांबाबत महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील पाठपुरावा करत आहेत.