४६९ मंदिरांतील खजिना बेपत्ता

लेखापरीक्षकांचा अहवाल : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानमधील अनागोंदी

विश्वास पाटील -- कोल्हापूर  पश्चिम महाराष्ट्रातील जोतिबा व अंबाबाई मंदिर वगळता तब्बल ४७१ मंदिरांमध्ये भक्तांनी अर्पण केलेले सोने-चांदीचे दागिने व इतर मौल्यवान वस्तूंचा थांगपत्ता लागत नसल्याचे धक्कादायक निरीक्षण लेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात नोंदविले असून, देवस्थानमधील इतर अनागोंदीवर देखील बोट ठेवले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील ३०६७ मंदिरांवर देखरेख ठेवणारी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आहे. या समितीकडे देवस्थानच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता व इतर बाबींचा कारभार आहे. परंतु, जोतिबा व अंबाबाई मंदिर वगळता अन्य देवस्थानांकडे किती दाग-दागिने आहेत, त्यांचे मूल्य किती, त्यामध्ये गेल्या काही वर्षांत काही वाढ झाली आहे का; यासंबंधीची कोणतीही माहिती समितीकडे नसल्याचे लेखापरीक्षकांच्या अहवालात म्हटले आहे.
दाग-दागिने पोलिस पाटलांच्या ताब्यात असतात, असे समितीचे म्हणणे आहे; परंतु, कोणत्या पोलिस पाटलांकडे किती दागिने आहेत, त्याचे मूल्य किती, याची काहीही माहिती समितीकडे नाही. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील कलम ३२-१ नुसार ज्या कर्मचाऱ्याकडे रोख रकमेची अभिरक्षा सोपविण्यात आलेली असते अशा अधिकाऱ्यांकडून रकमेचे तारण देणे आवश्यक आहे. मात्र, अंबाबाई मंदिरातील सोने, चांदी व जवाहीर यांची रजिस्टरमध्ये नोंद ठेवण्याचे काम समितीचा कायम कर्मचारी नसलेल्या व्यक्तीकडे देणे चुकीचे असल्याचे लेखापरीक्षकांनी म्हटले आहे.
देवस्थान समितीने यापूर्वी २००६ ला अंतर्गत लेखापरीक्षण करून घेतले होते, त्यानंतर शासनाने लेखापरीक्षण करण्यासाठी दलाल अ‍ॅन्ड फर्मची नियुक्ती केली. परंतु जोपर्यंत सर्व मंदिराकडील दागिन्यांचे मुल्यांकन व शेतजमिनीच्या नोंदी उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही लेखापरीक्षणच करणार नाही, अशी अटच दलाल अ‍ॅन्ड फर्म ने घातली होती. त्यामुळे समितीने यंत्रणा लावून जमिनीचा शोध घेतला असता २७ हजार एकर जमिनींच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ज्या ४६९ गावांतील मंदिरामध्ये दागिने होते, त्या गावच्या पोलिस पाटील, गुरव यांना भेटून त्याचेही मुल्यांकन केले आहे. समितीच्या लेखापरीक्षणात आढळलेल्या त्रुटींची कारणमिमांसा करून आगामी काळात त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू, असे देवस्थान समितीचे सचिव विजय पोवार यांनी ‘लोकमत’ ला सांगितले.
ते म्हणाले, आठ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच समितीच्या कामकाजाचे लेखापरीक्षण झाले ही गोष्टच महत्त्वाची आहे. समितीचे अडीच कोटी रुपये कुठेही गेलेले नाही. समितीचे १३ बँकांमध्ये खाती आहेत त्यातील ११ बँकांचे ताळमेळ (रिक्नसलेशन) झाले आहेत. दोन बँकांचे करणे बाकी आहे. त्यात या पैशांचा ताळमेळ नक्की लागेल.

अपुरे विमा संरक्षण
प. महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडील दागिन्यांचे मे. सी. एन. पाठक यांनी १९ डिसेंबर १९९३ ला मूल्यांकन केले होते. त्यानंतर आजतागायत मूल्यांकन झालेले नाही.
पूर्वीच्या मूल्यांकनानुसार समितीने अंबाबाईच्या दागिन्यांचा ३२.६८ लाख व जोतिबाच्या दागिन्यांचा ३६.१३ लाख रुपयांचा विमा उतरविला आहे.
मूल्यांकन फारच जुने असल्याने आजच्या किमतीप्रमाणे दागिन्यांची किंमत कोट्यवधी रुपयांची
आहे. त्या मूल्यांकनाप्रमाणे विमा संरक्षण घेणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण लेखापरीक्षण अहवालात नोंदविले आहे.


देवीच्या साड्यांतही घोळ!
कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरामध्ये भक्तांकडून साडी अथवा, साडीसाठी रोख रक्कम अर्पण केली जाते. त्याची रीतसर पावती करून त्याचे स्वतंत्र रजिस्टर ठेवले जाते. तथापि, साडी रजिस्टर अद्ययावत नाही. देणगी स्वरूपात मिळालेल्या साड्या मूळ किमतीच्या ६० टक्के दराने विक्री केल्या जातात. त्याची रक्कम खात्यास नोंद आहे; परंतु साडी स्टॉक बुक ठेवलेले नाही. समितीने शिल्लक साड्यांची एकदाही मोजदाद करून तपासणी केलेली नाही. साड्या ठेवण्याची जागाही सुरक्षित नाही.

अर्पण दागिन्यांमध्येही घोळ
अंबाबाई देवीस भाविकांकडून जे दागिने अर्पण केले जातात, त्याच्या पावतीप्रमाणे रजिस्टरला नोंदी केल्या जातात; परंतु पावतीबुकाप्रमाणे रजिस्टरची व रजिस्टरप्रमाणे प्रत्यक्ष दागिन्यांची तपासणी केली असता त्यामध्ये तफावत आढळली. ही बाब गंभीर असल्याचे ताशेरे लेखापरीक्षणात मारले आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अंतर्गत लेखापरीक्षक महेश गुरव यांनी १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ दरम्यान केलेल्या लेखापरीक्षणाचा हा अहवाल आहे. कोल्हापुरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश पोवार यांनी ९ जून २०१६ ला तो समितीकडे मागितला होता. समितीने ४ जुलै २०१६ ला हा अहवाल उपलब्ध करून दिला.