४६ शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव

पटपडताळणीचे कवित्व । शेकडो शिक्षकांच्या अनियमित नियुक्त्या रद्द

- अजित गोगटे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पटपडताळणीमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन न करताच राज्यभरातील खासगी अनुदानित शाळांनी केलेल्या शेकडो शिक्षकांच्या अनियमित नेमणुकांना मान्यता देणाऱ्या ४६ शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी सरकारला केला आहे.

अशा अनियमित मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देऊनही नाशिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी व शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.) यांनी तशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असे तक्रारवजा निवेदन धुळे येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते अनिल बन्सीधर सोनवणे यांनी गेल्या जानेवारीत शिक्षण आयुक्तांकडे दिले होते. त्या अनुषंगाने सोेनवणे यांना अलीकडेच पाठविलेल्या उत्तरात शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक राजेंद्र गोधने यांनी राज्यभर करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती दिली आहे.

आधीच्या आघाडी सरकारमध्ये राजेंद्र दर्डा शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी राज्यभर पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. ती मोहीम मे २०१२ मध्ये संपल्यानंतर त्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत अनुदानित शाळांनी नवीन शिक्षकांची भरती करू नये, असे आदेश दिले गेले होते. असे असूनही गोधने यांनी कळविलेल्या माहितीनुसार, शाळांनी एकूण ४,०११ नवीन शिक्षकांच्या नेमणुकांना विविध ठिकाणच्या शिक्षणाधिकाºयांनी अनियमित मान्यता दिल्याचे दिसून आले.
अनियमित मान्यता दिलेल्या शिक्षकांच्या नेमणुकांमध्ये ४७७ शिक्षक प्राथमिक, २,८०५ माध्यमिक तर ७१८ शिक्षक उच्च माध्यमिक स्तरावरील होते.

या अनियमित मान्यतांची चौकशी करून त्या रद्द करण्याचे आदेश सरकारने आॅगस्ट २०१७ मध्ये दिले होते. प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील मान्यतांची चौैकशी एकस्तर वरिष्ठ अधिकाºयाने तर उच्च माध्यमिक स्तरावरील अनियमित मान्यतांची चौकशी शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांनी करायची होती. या चौकशीत संबंधित शिक्षक व शिक्षण संस्थांना ‘कारणे दाखवा नोटिसा’ देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले.

गोधने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशी सुनावणी घेतल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या ४८८ अनियमित मान्यतांपैकी ८१ मान्यता रद्द करण्यात आल्या व त्यास जबाबदार असलेल्या १३ शिक्षणाधिकाºयांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव शासनास करण्यात आला. माध्यमिक शिक्षकांच्या २,८०५ अनियमित मान्यतांपैकी ३७१ मान्यता रद्द करण्यात आल्या व त्यास जबाबदार असलेल्या ३३ शिक्षणाधिकाºयांवर शिस्तभंग कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मात्र शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे यांनी गेल्या दोन वर्षांत आठ वेळा सांगूनही उच्च माध्यमिक स्तरावरील ७१८ शिक्षकांच्या अनियमित मान्यतांची चौकशी करून अद्याप अहवाल दिलेला नाही, असेही दुधाने यांनी
या पत्रात नमूद केले आहे.
त्यांना आता यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आलेली नाही.

उत्तर असमाधानकारक
तक्रारदार सोनवणे यांनी मात्र दुधाने यांच्या या उत्तराविषयी असमाधान व्यक्त केले आहे. ही माहिती मोघम व दिशाभूल करणारी आहे. त्यात अनियमित नेमणुका झालेले शिक्षक, त्यांना नेमणाºया शाळा व मान्यता देणारे शिक्षणाधिकारी यांचा कोणताही तपशील नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा तपशील मिळविण्यासाठी आपण लवकरच ‘आरटीआय’खाली अर्ज करू, असेही ते म्हणाले. शिवाय शासनाच्या आदेशानुसार या शिक्षणाधिकाºयांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवायला हवे होते, अशीही त्यांची मागणी आहे.