४६१ कोटी कसे हे गौडबंगाल..!

रस्ते प्रकल्पाचा खर्च : ‘आयआरबी’ने केलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची दखल न घेताच शासन पैसे देणार

विश्वास पाटील-- कोल्हापूर
कोल्हापुरातील वादग्रस्त रस्ते प्रकल्पाच्या खर्चाची भरपाई म्हणून राज्य शासन ‘आयआरबी’ कंपनीस देणार असलेल्या ४६१ कोटी रुपयांबाबत संदिग्धता आहे. शासनानेच नियुक्त केलेल्या मूल्यांकन समितीने जी रक्कम सुचवली त्यापेक्षा ही रक्कम जास्त असून ‘आयआरबी’ने केलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची दखल न घेताच शासन त्यांना पैसे देणार आहे. त्यामुळे या रकमेचे गौडबंगाल काय, अशी विचारणा या प्रकल्पाशी संबंधित जाणकारांतून व्यक्त होत आहे.
रस्त्यांच्या खर्चापोटी कंपनीने अगदी सुरुवातीस ५५० कोटी व नंतर रीतसर ८११ कोटी रुपयांची लेखी मागणी रस्ते विकास महामंडळाकडे केली. कंपनीचे अधिकारी जेव्हा-जेव्हा राज्य शासनासमवेतच्या बैठकीस येत त्यावेळी या रकमेचे पत्र त्यांनी जमा केले आहे; परंतु शासनाने रस्त्यांच्या मूल्यांकनासाठी २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी कृष्णराव समिती नेमली. त्या समितीने या प्रकल्पाचा खर्च ३२४ कोटी ७५ लाख रुपये असल्याचा अहवाल दिला; परंतु आयआरबी कंपनीने तो मान्य केला नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. पुढे सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती २१ डिसेंबर २०१४ रोजी नियुक्त झाली; परंतु या समितीने राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह. व्यवस्थापक संतोषकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय उपसमिती नियुक्त केली. या उपसमितीत पालिकेचे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत व आर्किटेक्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी म्हणून राजेंद्र सावंत यांचा समावेश होता. या समितीने २३९ कोटी रुपये मूल्यांकन केले. त्याची पुनर्छाननी पुण्यातील ‘नाईस’ या खासगी संस्थेने केली व ती रक्कम कायम केली. या समितीने केलेल्या मूल्यांकनातून ५४ कोटी ३८ लाख निकृष्ट काँक्रिटचे व २७ कोटी ७६ लाख रुपये निगेटिव्ह ग्रँटचे वजा करून प्रकल्पाचे निव्वळ मूल्यांकन १५८ कोटी ५६ लाख रुपये इतकी केली. एवढीच रक्कम या प्रकल्पाची किमत म्हणून देय आहे, असे सुचविले. या समितीच्या मूल्यांकनानुसार १५८ कोटी व त्यावरील प्रकल्प मंजूर झाल्यापासूनचे व्याज विचारात घेतल्यास (प्रकल्पाच्या ६० टक्के) ही रक्कम ९५ कोटी होती. त्यामुळे एकूण २५३ कोटी रुपये द्यावे लागतील. नाईस कंपनीने केलेल्या मूल्यांकनाचा विचार केल्यास त्यांनी २३९ कोटी मूल्यांकन निश्चित केले होते. त्यावर व्याज धरल्यास त्याची रक्कम १४४ कोटी होते व ही एकूण रक्कम ३८३ कोटी रुपये होते.
संतोषकुमार समितीत आयआरबीचा प्रतिनिधी नव्हता. त्यामुळे कंपनीने या समितीचा अहवाल मान्य केला नाही. या समितीने केलेले मोजमाप बरोबर आहे; परंतु त्याचा त्यांनी विचारात घेतलेला दर चुकीचा आहे, असा आक्षेप घेतल्यावर शासनाने २ आॅगस्ट २०१५ च्या दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव एस. जी. तामसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तब्बल दहा सदस्यीय फेरमूल्यांकन समिती स्थापन केली. या समितीने अवघ्या पंधरा दिवसांत म्हणजे १८ आॅगस्ट २०१५ ला आपला अहवाल राज्य रस्ते विकास महामंडळास सादर केला. या समितीने या प्रकल्याचे मूल्यांकन २५९ कोटी ७४ लाख रुपये केले. त्यातून १२० कोटी ३९ लाख रुपये वजावट करावेत, असे सुचविले. त्यामध्ये त्यांनी काही मुद्दे विचारात घेतले ते असे : १) काँक्रिटच्या रस्त्यांचा दर्जा खराब २) अर्धवट गटर्स ३) वीज वाहिनीचे चुकीचे काम. त्यामुळे मूळ रकमेतून या कामांची रक्कम वजा केल्यास १३९ कोटी ३५ लाख रुपये मूल्यांकन होते. या रकमेवरील व्याज विचारात घेतल्यास ते ८४ कोटी रुपये होतात. ही एकूण रक्कम २२३ कोटी रुपये होते.
तामसेकर समितीने मूल्यांकन केलेल्या रकमेतून कोणतीही वजावट न करता मूळ रक्कम विचारात घेतल्यास ती २५९ कोटी ७४ लाख व त्यावरील व्याज ९६ कोटी असे एकूण ३५५ कोटी रुपये होतात. त्यातून आतापर्यंत गोळा झालेली टोलची रक्कम ८ कोटी २६ लाख व टेंबलाईवाडीच्या जागेचे मूल्यांकन ७५ कोटी रुपये असे एकत्रित ८३ कोटी वजा व्हायला हवेत. तसा हिशेब केल्यास शासन आयआरबी कंपनीस २७२ कोटी रुपयेच देय लागते. आता पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे ४६१ कोटी रुपये देय असल्याचे सांगत आहेत. त्यातून टेंबलाईवाडी जागेचे वाढीव मूल्यांकन त्यांनी १२५ कोटी रुपये विचारात घेतले आहे. ते वजा केल्यास ३३६ कोटी रुपये द्यावे लागतील, असे सांगण्यात येत आहे. याचा अर्थ शासनाच्याच मूल्यांकन समितीने निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा (२७२ कोटी) तब्बल ६४ कोटी रुपये कंपनीस जास्त दिले जात आहेत. ते कशासाठी दिले जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण होण्याची गरज आहे.

ठळक विचारात घेण्यासारख्या बाबी
राज्य शासनाने ही रक्कम निश्चित करताना रस्ते प्रकल्पातील कामाच्या दर्जाचा मूल्यांकनात अजिबातच विचार केलेला दिसत नाही.
रस्त्यांचे काम उत्कृष्टच झाले आहे, असे समजून प्रकल्पाचा खर्च देण्याचा विचार सरकार करत आहे.
मूळ प्रकल्प किती रकमेचा, त्यावरील व्याज किती व नुकसानभरपाई म्हणून किती रक्कम जास्त दिली ही माहिती स्पष्ट होण्याची गरज


खरी डोकेदुखी कोणती..
एकदा टोल तरी रद्द झाला. यापुढे खरी डोकेदुखी रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती कशी करायची, याचीच आहे. सुमारे २० किलोमीटर अंतरातील गटारींचे बांधकाम गैरसोयीचे झाले आहे. त्यातील कित्येक गटारी अर्धवट स्थितीतच आहेत. सेवावाहिनी बदलणे हे तर एक दिव्यच आहे. कारण अनेक ठिकाणी रस्ते काँक्रिटचे आहेत व ते एकदा फोडल्यास दुरुस्त करणारी यंत्रणा पालिकेकडे नाही. पालिकेचे बजेट कसेबसे १८० कोटी रुपयांचे आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची देखभाल करणे हेच मोठे आव्हान असेल. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कालावधीत म्हणजे तीस वर्षे रस्ते विकास महामंडळानेच त्याची देखभाल करावी यासाठी नव्याने लढावे लागणार आहे.


या प्रकल्पाची किंमत म्हणून द्यावी लागणारी रक्कम राज्य रस्ते विकास महामंडळ देणार आहे. राज्य शासन ही रक्कम रस्ते विकास महामंडळास देईल. कंपनीने टेंबलाईवाडीजवळचा भूखंड घेतला नाही तर त्याची मालकी महामंडळाकडे राहील. करार रद्द केल्यास कोर्टबाजी होऊन डोकेदुखी ठरू शकते म्हणून शासनाने नुकसानभरपाई देऊन करार संपुष्टात आणण्याचा मधला मार्ग स्वीकारला आहे.

८ कोटी २६ लाख
रु. आजपर्यंतचा जमा झालेली टोलची रक्कम (कंपनीची अधिकृत माहिती)
७५ कोटी
रु. टेंबलाईवाडीच्या जागेचे मूल्यांकन (तत्कालीन दराने)
२१ कोटी ३५ लाख

रु. अर्धवट कामांची किंमत