सातव्या वेतन आयोगासाठी तिजोरीवर ४६,५३० कोटींचा भार

सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ४६,५३० कोटींचा भार पडणार असून त्यातील २१,५३० कोटी रुपये वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू होईल त्या दिवसापासून दरवर्षी द्यावे लागतील.

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ४६,५३० कोटींचा भार पडणार असून त्यातील २१,५३० कोटी रुपये वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू होईल त्या दिवसापासून दरवर्षी द्यावे लागतील. उर्वरित २५ हजार कोटी आधीच्या वेतन आयोगांप्रमाणे ‘जीपीएफ’मध्ये टप्प्याटप्प्याने द्यावे लागतील.
वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणसाठी नियुक्त बक्षी समितीचे काम पूर्ण होत आले आहे. अहवालानंतर संबंधित संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
महाराष्टÑात सातवा वेतन आयोग लागू होणाऱ्या कर्मचाºयांची संख्या १८,१३,४५८ एवढी आहे. सध्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर सध्या दरमहा ९४०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. यातील ४ रुपये वेतनावर तर १ रुपया निवृत्तिवेतनाचे आहेत. मात्र सातव्या वेतन आयोगामुळे अधिकारी, कर्मचाºयांच्या पगारात २३.५५ टक्के वाढ होणार आहे.
केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केलाय. आपल्याकडे ज्या तारखेपासून हा आयोग लागू होईल त्या आधीच्या फरकाची रक्कम साधारणपणे २५ हजार कोटींच्या घरात जाते. आधीच्या पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाची फरकाची रक्कमदेखील दोन ते तीन टप्प्यांत जीपीएफमध्ये जमा केली होती. ही रक्कमदेखील त्याच पद्धतीने कर्मचाºयांच्या जीपीएफमध्ये जमा होईल. ही रक्कम कर्मचाºयांचीच असल्यामुळे ती जीपीएफमध्ये राहिली तर त्यांचा त्यात फायदाच आहे. मात्र ती काढण्यासाठी दोन वर्षांचा लॉकिंग पिरीएड असू शकतो. मात्र या गोष्टी बक्षी समितीचा अहवाल आल्यानंतरच निश्चित होतील. शिवाय एकदम २५ हजार कोटी रुपये एका वर्षात दिले तर राज्यात कोणत्याही योजनाच राबवता येणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती अधिकारी, कर्मचाºयांनाही माहिती आहे. त्यामुळे तेदेखील राज्य अडचणीत येईल अशा मागण्या करणार नाहीत, असेही मुनगंटीवार या वेळी म्हणाले.
कर्मचारी संपाचा प्रशासनावर फरक पडला नाही; कारण मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कामावर होते, असे सांगून मुनगंटीवार यांनी एकूण १८,१३,४५८ कर्मचाºयांपैकी फक्त १,८५,५४० कर्मचारी संपावर होते, असा दावा केला. कोठे किती कर्मचारी संपावर गेले याची आकडेवारी देताना ते म्हणाले, मंत्रालयात ५४०६ अधिकारी, कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी १५ जण रजेवर होते तर ४१८१ हजर होते. फक्त १२१० कर्मचारी संपावर होते.
>८ आॅगस्टची संपाची स्थिती
विभाग एकूण रजेवर हजर संपावर
मंत्रालय ५४०६ १५ ४१८१ १२१०
क्षेत्रीय कार्यालये ६९,८९३ ५६७३ ३७,३४० २६,८८०
कोकण विभाग ५५,२९० १४११ २९,०५४ २४,८२५
नागपूर विभाग ६६,३५३ ११२६ २५,९०३ ३९,३२४
पुणे विभाग ७६,७०५ १८७५ ३६,७३२ ४३,९३१
औरंगाबाद विभाग १,१३,९७८ १७९२ ६३,८७१ ४८,०४८
नाशिक विभाग ७९,८२१ १७५२ ४८,६५६ २९,४१२
अमरावती विभाग आकडेवारी आलेली नाही