५९ अभियांत्रिकी महाविद्यालये संकटात

अल्पसंख्याकांचे हित जोपासण्यास शासनाने खास अल्पसंख्याक विकास विभाग स्थापन केला. पण प्रत्यक्षात हा विभागच अल्पसंख्याकांच्या हिताला सुरुंग लावत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला

मुंबई : अल्पसंख्याकांचे हित जोपासण्यास शासनाने खास अल्पसंख्याक विकास विभाग स्थापन केला. पण प्रत्यक्षात हा विभागच अल्पसंख्याकांच्या हिताला सुरुंग लावत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या विभागाच्या एका चुकीच्या आदेशाने राज्यभरातील अल्पसंख्याकांची अभियांत्रिकी महाविद्यालये संकटात सापडली आहे.
राज्यात ३८७ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून तेथील विद्यार्थी क्षमता एक लाख ६२ हजार आहे. परंतु प्रत्यक्षात यावर्षी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी एक लाख सहा हजार एवढेच विद्यार्थी पात्र ठरतात. त्यामुळे सध्याच राज्यात अभियांत्रिकीच्या किमान ५६ हजार जागा रिक्त राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने १८ जून २०१४ रोजी जारी केलेल्या एका उफराट्या आदेशाने राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या संस्थांची ५९ अभियांत्रिकी महाविद्यालये अडचणीत आली आहे. धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या ५१ टक्के जागा अल्पसंख्याकांसाठी राखीव असतात. उर्वरित ४९ टक्के जागांपैकी २० टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यासाठी तर २९ टक्के जागांचे प्रवेश हे ‘कॅप’मधून (केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया) होतात. कॅपमधील सर्व जागांना शासन शिष्यवृत्ती देते. तर अल्पसंख्याक कोट्यातील जागांना ही शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा या कोट्यातील जागांकडे कल नसतो. कारण त्यांना पूर्ण शैक्षणिक शुल्काचा बोजा सहन करावा लागतो. ‘कॅप’मधून प्रवेश न मिळाल्यास विद्यार्थी या कोट्यातील प्रवेशाकडे पाठ फिरवितात. त्यामुळे अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या फेऱ्या सुरू होण्यापूर्वी अल्पसंख्याक महाविद्यालये आपल्या कोट्यातील जागा शासनाला ‘कॅप’ प्रवेशासाठी सुपुर्द (सरेंडर) करतात. परंतु यावर्षी अल्पसंख्याक विभागाने या प्रवेशासंबंधी अडचण निर्माण करणारा आदेश जारी केला. त्यात व्यवस्थापन कोट्याच्या जागा सरेंडर करण्याची लांबलचक प्रक्रिया सूचविली आहे. त्यामुळे कदाचित जागा सरेंडर करण्याची परवानगी मिळण्यापूर्वीच कॅप प्रवेशाचे सर्व फेऱ्या पूर्ण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसे झाल्यास अभियांत्रिकीतील अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागाच भरल्या जाणार नाही. कारण हे प्रवेश शिष्यवृत्तीविना असल्याने कुणीही विद्यार्थी याकडे फिरकणार नाहीत. त्यामुळेच ही महाविद्यालये संकटात सापडली आहेत. (प्रतिनिधी)