तीर्थक्षेत्रांना आता ५ कोटींचा विकास निधीच; ४८० तीर्थक्षेत्रांना होणार लाभ, गिरीश महाजन यांची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2023 03:39 PM2023-12-15T15:39:03+5:302023-12-15T15:39:44+5:30
२०१२ पासून दोन कोटी इतका निधी दिला जात असे. त्यात आता आणखी तीन कोटींची भर पडली आहे.
नागपूर : ग्रामीण भागातील ब वर्गातील तीर्थक्षेत्रांना आता पाच कोटींचा विकासनिधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली. याआधी हा निधी दोन कोटी इतका होता.
ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी भाविक/ यात्रेकरुंना विविध सोईसुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे या सोयीसुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत मंत्रीमंडळाने घेतला. २०१२ पासून दोन कोटी इतका निधी दिला जात असे. त्यात आता आणखी तीन कोटींची भर पडली आहे. १६ नोव्हेंबर २०१२ नंतर २ कोटी या मर्यादेत निधी मंजूर केलेल्या तिर्थक्षेत्रांना नविन प्रस्तावित निकषाप्रमाणे ३ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना
ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम ही योजना यापुढे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना या नावाने राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या निधीतून काय करता येईल?
तिर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मंदिरापर्यंत रस्ते, पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करणे, स्वच्छतागृह, शौचालय, वाहनतळ, भक्त निवास, रस्त्यावरील दिवे आणि संरस्क्षण भिंत, वृक्ष लागवड करणे इत्यादी सुविधा या निधीतून उपलब्ध करुन दिल्या जातील.
४८० तीर्थक्षेत्रांना होणार लाभ
राज्यात ब वर्ग दर्जा असलेली १६ नोव्हेंबर २०१२ पुर्वी १०५ तिर्थक्षेत्र मंजूर होती. त्यानंतर ३७५ तिर्थक्षेत्र मंजूर करण्यात आले. अशी राज्यात एकूण ४८० ब वर्ग तिर्थक्षेत्र आहेत. या तीर्थक्षेत्रांना वाढीव निधीचा लाभ होईल
निधीसाठी काय आवश्यक?
तिर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या 4 लाख असल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक.