कनिष्ठ न्यायालयांत ३७ लाखांवर प्रकरणे प्रलंबित;  १४ हजार ३४४ प्रकरणे ३० वर्षांपेक्षा जुनी

उर्वरित प्रकरणे मागील पाच वर्षांच्या कालावधीमधील आहेत.

राकेश घानोडे

नागपूर : तडजोड करून वाद संपविण्यासाठी लोक न्यायालय व मध्यस्थीसारखे उपक्रम राबविले जात असतानाही प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्न सुटलेला नाही. राष्ट्रीय न्यायिक आकडेवारीनुसार राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालये आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांत सध्या ३७ लाख ४६ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील १२ लाख ९ हजार दिवाणी तर, २५ लाख ३६ हजार फौजदारी प्रकरणे आहेत.

त्यापैकी १४ हजार ३४४ प्रकरणे तर ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. त्यामध्ये १७४५ दिवाणी व १२ हजार ५९९ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच ४९ हजार ५७८ (दिवाणी-४९८८, फौजदारी-४३,५९०) प्रकरणे २० ते ३० वर्षे जुनी, १ लाख ८६ हजार ५४९ (दिवाणी-४३,५६०, फौजदारी-१,४२,९८९) प्रकरणे १० ते २० वर्षे जुनी तर, ४ लाख ७५ हजार ९५२ (दिवाणी-१,८६,६६८, फौजदारी-२,८९,२८४) प्रकरणे ५ ते १० वर्षे जुनी आहेत. उर्वरित प्रकरणे मागील पाच वर्षांच्या कालावधीमधील आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांची २ लाख ९४ हजार ४३१ तर, महिलांची ३ लाख २३ हजार ३९८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.