पाच लाख कोटींची गुंतवणूक!

जागतिक बँकेच्या अहवालात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याबाबत भारताला १४२वा क्रमांक मिळाला तर महाराष्ट्र देशात आठव्या क्रमांकावर फेकला गेला. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी पुढील वर्षीच्या अहवालात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक असेल, असा विश्वास व्यक्त केला. पुढील पाच वर्षांत पाच लाख कोटींची गुंतवणूक व २० लाख रोजगार हे हवेतील स्वप्न नाही, असा दावा त्यांनी केली.

महाराष्ट्रात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याकरिता राज्यातील सरकारने काय उपाययोजना केलेल्या आहेत?
सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्रात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण व्हावे याचा ध्यास आम्ही घेतला आहे. येथे कारखाना उभा करण्याकरिता ७६ परवाने घ्यावे लागत होते. त्याची छाननी केली असता अनेक परवानग्या अनावश्यक असल्याचे निदर्शनास आले. इज आॅफ डुइंग बिझनेसच्या जागतिक बँकेच्या अहवालात त्यांनी १८९ देशांच्या यादीत भारताला १४२वा क्रमांक दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची गंभीर दखल घेत सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली व ही नामुष्की पुसून काढणे सर्वांची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. पुढील अहवालात भारताचा क्रमांक ५०च्या आत लागायला हवा, हे लक्ष्य सर्व राज्यांना त्यांनी दिले. महाराष्ट्राने १० प्रमुख खात्यांच्या सचिवांची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीवर देखरेख करण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांची समिती नेमली आहे. अलीकडे झालेल्या बैठकीत परवानग्यांची संख्या ७६ वरून ३७ वर आली आहे. मात्र आमचे समाधान झालेले नाही. परवानग्यांची संख्या २५ वर आली पाहिजे. राज्यात नदी नियामक धोरण अमलात होते. कोणताही कारखाना नदीपासून २ कि.मी.पेक्षा कमी अंतरात असू नये, अशी त्या धोरणात तरतूद होती. लिफ्टची निर्मिती करणाऱ्या शिंडलर कंपनीने चाकण येथे कारखाना उभा केला होता. आता त्यातून उत्पादन सुरू होणार तेव्हा त्यांना वरील धोरणाच्या आधारे कारखाना सुरू करण्यास मज्जाव केला गेला होता. त्यांचा कारखाना दोन वर्षे सुरू झाला नाही. आमचे सरकार आल्यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारला असे नियम लागू करण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा दिल्यावर शिंडलरचा कारखाना सुरू झाला. जमीन बिगर शेती करण्याचा परवाना मिळवणे ही क्लिष्ट प्रक्रिया केली होती. आता उद्योगाकरिता जमीन खरेदी केली असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना बिगर शेती परवाना देण्याचे अधिकार दिले आहेत. उद्योगांना मिळणारा चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढवला आहे. वीजजोडणी मिळण्याकरिता १६१ दिवस लागत होते. सध्या ही मर्यादा २१ दिवसांवर आणलेली आहे. ‘इन्स्पेक्टर राज’ हा शब्द आपल्या परिचयाचा आहे. एक कारखाना निरीक्षक आणि विशिष्ट उद्योग अशी असे हितसंंबंध तयार झाले होते. सरकारने हे हितसंबंध संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
तुमच्या सरकारने इतके निर्णय घेतले तरी जागतिक बँकेच्या अहवालात महाराष्ट्राचा क्रमांक आठवा का आला ?
राज्यात भाजपाचे सरकार नोव्हेंबरमध्ये आले तरी मी स्वत: डिसेंबरमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली. जानेवारी २०१५ पासून उद्योगस्नेही धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. निर्णयांचे आदेश अमलात येण्यात तीन महिने गेले. डिपार्टमेंट आॅफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशन हा विभाग उद्योगस्नेही वातावरणाचा विषय हाताळते. जा़बँ़ने राज्य सरकारने जूनपर्यंतच्या सुधारणांचे निर्णय विचारात घेतले. त्यानंतर झालेल्या ४७ निर्णयांची दखल बँकेने घेतली असती तर महाराष्ट्राचा क्रमांक द्वितीय अथवा तृतीय क्रमांकावर आला असता.
महाराष्ट्रात जमिनीचे चढे दर, विजेचे भारनियमन या समस्या आहेत. याखेरीज दुष्काळाच्या तीव्रतेमुळे पाणी पिण्याकरिता की उद्योगांकरिता, हा पेच निर्माण झाला आहे. या समस्या कशा सोडवणार ?
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ (एमआयडीसी)ची लँडबँक ८० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. ज्या हद्दीत औद्योगिक वसाहती आहेत तेथील जमिनीच्या रेडी रेकनरच्या दराच्या ६० टक्के दरात औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनी उपलब्ध होतात. त्यामुळे आपल्याकडे जमिनीचे दर भरमसाठ नाहीत. मात्र मोठ्या उद्योगांकडून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या पट्ट्यातील जमिनींची मागणी होते. या परिसरात आता जमिनी शिल्लक नाहीत. शिवाय येथील जमिनींचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. मात्र अन्यत्र जमीन मुबलक उपलब्ध आहे. राज्यात २८० औद्योगिक वसाहती आहेत. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरच्या योजनेचा हेतू उद्योग सर्वदूर नेणे हाच आहे. अनिल अंबानी, कोकाकोला अशा काही कंपन्यांनी अन्यत्र उद्योग उभारण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात जेथे वसुली नाही तेथे भारनियमन केले जाते. मात्र राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात कुठेही भारनियमन नाही. दुष्काळामुळे राज्यात पिण्याकरिता प्राधान्याने पाणी द्यावे लागेल. मात्र त्याचवेळी उद्योगांकरिता पाणी राखून ठेवण्याचे धोरण आपण स्वीकारले आहे.
महाराष्ट्रात सेवाक्षेत्र वाढत असताना उत्पादन क्षेत्राची वाढ होताना दिसत नाही. त्याची कारणे काय व त्याकरिता काय करणार?
मेक इन इंडियाच्या धर्तीवर मेक इन महाराष्ट्र सुरू करण्याचा हेतू तोच आहे. महाराष्ट्र देशातील औद्योगिक प्रगतीचे नेतृत्व करतो. संरक्षण क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले झाल्याने संरक्षण उत्पादनांची आयात करणारा भारत निर्यात करायला लागेल. सॉफ्टवेअर निर्मितीमध्ये भारतीयांचा मोठा सहभाग असला तरी हे सॉफ्टवेअर ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये वापरले जाते त्यांची आयात आपल्याला करावी लागते. राज्यात आयटी क्षेत्रात ८ लाख लोक काम करतात. नव्या धोरणानुसार आणखी १० लाखाने रोजगार तयार करणे व एक लाख कोटींची निर्यात करणे हे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

पाच वर्षांनंतर उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र कुठे असेल?
पाच वर्षांत पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होईल व २० लाख नवे रोजगार निर्माण व्हावे या दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे. हे हवेतील स्वप्न नाही. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिका, जर्मनी, जपानचा दौरा केल्यानंतर ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येण्याचे करार झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची कोणती कारणे असावीत ?
मागील १०-१५ वर्षांत आघाडी सरकारने कधीच उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे नोकरशाही मस्तवाल होत गेली. काही उणीव वाटली तर नियम करून त्याचे रूपांतर परवानगीत करण्याचा सपाटा सुरू झाल्याने परवानग्यांची संख्या ७६वर गेली. नोकरशाहीवर नियंत्रण राहिले नाही. या निर्नायकी अवस्थेमुळे परवानग्यांचे खूळ वाढले़ त्यातून भ्रष्टाचार वाढला व उद्योगांचा छळ सुरू झाला.

(मुलाखत : संदीप प्रधान)