अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी पंतप्रधानांना ५ लाख पत्रे

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या ३-४ वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत

मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या ३-४ वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु केंद्र सरकारने अजूनही या प्रस्तावास मान्यता दिलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वाक्षरीसाठी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव रखडला आहे. त्यामुळे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे ५ लाख पत्रे पाठवण्यात येणार आहेत.
सातारा जिल्ह्यातून एक लाख पत्रे पाठवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाहुपुरी शाखेने नुकताच घेतला आहे, तर या मोहिमेचा आरंभ २५ हजार पत्रे पोस्टाने पाठविण्याने करण्यात आला. केंद्र सरकारचे या दर्जासंदर्भातील चारही निकष मराठी भाषा पूर्ण करते याचे असंख्य पुरावे त्यात सादर करण्यात आलेले आहेत. साहित्य अकादमीच्या भाषातज्ज्ञांच्या समितीने एकमताने हा अहवाल संमत केला होता व हा दर्जा मराठीला तत्काळ द्यावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती, त्याला दोन वर्षे उलटली. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी काही कसोट्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. मराठी भाषा या कसोट्या निश्चितपणे पूर्ण करते. केंद्र सरकारने आजवर भारतातील सहा भाषांना हा दर्जा दिलेला आहे. तमिळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम व ओडिया या त्या सहा भाषा आहेत. महाराष्ट्र शासनही या कामासाठी सक्रिय आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभिजात मराठी भाषा समिती १० जानेवारी २०१२ रोजी स्थापन करण्यात आली. या समितीने १२ जुलै २०१३ रोजी हा अहवाल मराठीतून सादर करण्यात आला. इंग्रजीतील यासंबंधीचा अहवाल १६ नोव्हेंबर २०११ रोजी केंद्राला सादर झालेला आहे. अभिजाततेच्या दर्जानंतर केंद्राकडून महाराष्ट्राला दरवर्षी सुमारे ५०० कोटी रुपये मिळतील. सध्या महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेसाठी केवळ २५ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. ही रक्कम अतिशय तोकडी आहे. त्यात तब्बल २० पटीने वाढ होईल. मराठी ८०० विद्यापीठांमध्ये शिकवली जाईल. वाचनसंस्कृती, साहित्य प्रकाशन आणि ग्रंथविश्वाला मोठा हातभार लागेल. मराठी शिकणे, शिकवणे, साहित्य प्रकाशित करणे, त्याचे सर्व जागतिक भाषांमध्ये अनुवाद करणे या प्रक्रियांना प्रोत्साहन मिळेल. (प्रतिनिधी)
>दोन वर्षांपूर्वी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी यांच्या नावे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, असा आग्रह करणारी विनंतीपत्रे लोकप्रतिनिधी, मराठी भाषेवर प्रेम करणारी जनता, मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी पाठवली होती त्याची दखल घेऊन साहित्य अकादमीच्या भाषातज्ज्ञांच्या समितीने एकमताने हा अहवाल संमत केला व हा दर्जा मराठीला तत्काळ द्यावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली त्याला दोन वर्षे होत आली तरीसुद्धा अजून केंद्राने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला नाही. त्यासाठी आता पुन्हा लोक चळवळ उभी करून हा दर्जा तत्काळ देण्यासाठी केंद्र सरकारवर लोकशक्तीचा दबाव आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पत्रे पाठविण्यात येत आहेत.
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ