हायकोर्टानं ठोठावला याचिकाकर्त्याला 5 लाख रुपयांचा दंड
By admin | Published: March 17, 2017 02:31 PM2017-03-17T14:31:41+5:302017-03-17T15:24:27+5:30
विकासकाविरोधात केलेली याचिका याचिकाकर्ता मनोज कपाडिया यांनी महाग पडल्याचे दिसतं आहे. कारण याचिका अर्थहिन ठरवत हायकोर्टाने त्यांनाच 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावलाय.
हायकोर्टानं ठोठावला याचिकाकर्त्याला 5 लाख रुपयांचा दंड
Next
ऑनलाइन लोकमत/राजू काळे
भाईंदर, दि. 17 - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने टीडीआरच्या ( ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स) विकासकाला रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा १०० टक्के दिलेला डिआरसी (विकास हक्क प्रमाणपत्र) बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत मनोज कपाडिया यांनी 2013 मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर ८ मार्चला झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. डॉ. मंजुला चेल्लुर व न्या. जी. एस. कुळकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिका अर्थहिन असल्याचे स्पष्ट करीत ती फेटाळून लावली. तसेच याप्रकरणी कपाडीया यांना ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
पालिका इतिहासातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील ही पहिलीच घटना आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे कपाडिया यांनी 'लोकमत'ला सांगितले. येथील रवि डेव्हलपर्स या विकासकाने टीडीआरच्या मोबदल्यात शहरातील रस्ते काँक्रिटीकरण, नाले व गटारे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव पालिकेला ५ मार्च २०१० रोजी सादर केला होता. त्याला प्रशासनाने मान्यता देत आयुक्तांनी विकासकाला ३ जानेवारी व २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी पाठविलेल्या पत्रात शहर विकास आराखड्यातील अटी व शर्तींप्रमाणे कार्यादेश देण्यास संमती दर्शविली.
त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी दिल्यानंतर कनाकिया व हाटकेश परिसरातील १२,२९०.९६ चौरस मीटर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचा कार्यादेश विकासकाला देण्यात आला. विकासकाने केलेल्या कामापोटी टीडीआरचा प्रस्ताव पालिकेला २४ मे २०११ रोजी सादर केला. दरम्यान विकासकाने काँक्रिटीकरणात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्याने पालिकेने विकासकाच्या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
अखेर विकासकाने २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पालिकेने कामाचा दर्जा तपासण्याचे काम आयआयटी, मुंबईला १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिले. ५ मार्च २०१५ रोजी आयआयटीने पालिकेला सादर केलेल्या अहवालात केलेले काँक्रिटीकरण सुमारे २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ टिकणार असल्याचे स्पष्ट केले. यानुसार न्यायालयाने १५ एप्रिल २०१५ रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत विकासकाच्या प्रस्तावावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. पालिकेने २७ जूलै २०१५ रोजीच्या स्थायी सभेत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार न्यायालयात तडजोड पत्र दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली. सादर केलेल्या तडजोड पत्रानुसार न्यायालयाने विकासकाच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. पालिकेने एकूण रस्ते काँक्रिटीकरणाचे प्रमाण सरकारी दर मान्यतेप्रमाणे विकासकाला एकुण ९,६९३.३२ चौरसमीटर काँक्रिटीकरण क्षेत्राचा मोबदला देय असल्याचे निश्चित केले.
त्याचे मूल्य ७ कोटी ८३ लाख ३५ हजार ९ रुपये इतके होत असल्याने त्यात पालिकेचे कोणतेही नुकसान होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचे विकास हक्क प्रमाणपत्र २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी देण्यात आले. तत्पूर्वी राज्य सरकारने रस्ते विकासापोटी विकासकाला टीडीआर देण्याचा आदेश ३० एप्रिल २०१५ रोजी काढल्याने पालिकेने त्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर करुन त्यावर मंजुरी घेतली. परंतू, विकासकाला देण्यात आलेल्या १०० टक्के डीसीआर मोबदल्यात पालिकेचे सुमारे १४ कोटींचे नुकसान झाले असून तो पालिका अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करीत कपाडीया यांनी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर पालिकेने विकासकाला दिलेला टीडीआर योग्य असल्याचे न्यायालयाच्या कागदोपत्री निदर्शनास आणून दिल्यानने न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला आर्थिक दंड ठोठावला.
