५ रुपये ५० पैसे वीज दरवाढ प्रस्तावित, ग्राहकांना बसणार शॉक

महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीने ५ रुपये ५० पैसे प्रति युनिट वीज दरवाढीचा प्रस्ताव नियामक आयोगाला सादर केला आहे

राजेश निस्ताने,

यवतमाळ, दि. 14 - महसुली तूट वाढत असल्याचे कारण सांगत महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीने ५ रुपये ५० पैसे प्रति युनिट वीज दरवाढीचा प्रस्ताव नियामक आयोगाला सादर केला आहे. त्यावर आता प्रत्येक महसूल विभागात जनसुनावणी घेतली जाणार आहे.
वीज महावितरणने वीज दरवाढीची प्रस्तावित केलेली याचिका (क्र.४८/२०१६) नियामक आयोगाने १० जून रोजी दाखल करून घेतली आहे. महावितरणने सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या काळातील प्रस्तावित दरवाढ सादर केली आहे. त्यासाठी महसुली तूट ५६ हजार ३७२ कोटी रुपयांवर पोहोचणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ग्राहकांकडून वीज बिलाची सक्तीने वसुली करता येत नाही, दुष्काळामुळे ग्राहक वीज बिल भरत नाही, शासन सार्वजनिक पाणीपुरवठा व अन्य योजनांच्या अनुदानाची रककम तातडीने देत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात (शासनाने अनुदान न दिल्याने) थकबाकी आहे, अशी कारणे महावितरणने या दरवाढीसाठी सांगितली आहे. कोठूनच पैसा येत नसेल तर महावितरणचा डोलारा चालवायचा कसा असा सवालही महावितरणने विचारला आहे. प्रस्तावित वीज दरवाढीवर आता ११ ते २८ जुलैपर्यंत जनसुनावणी होणार असून अंतिम सुनावणी मुंबईत होत आहे. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये वीज नियामक आयोग आपला निर्णय देईल.
महावितरणने दरवाढ प्रस्तावित केली असली तरी आयोग त्यावर काय निर्णय देते यावर महावितरणचे अर्थचक्र अवलंबून आहे. एखादवेळी आयोग ही दरवाढ नाकारण्याची किंवा ५ रुपये ५० पैशाऐवजी अडीच ते तीन रुपये दरवाढ मंजूर करण्याची शक्यता महावितरणच्या गोटात व्यक्त केली जात आहे. कारण गतवर्षी आयोगाने वीज दरवाढ नाकारली होती.
आयोगाचे अध्यक्ष ह्यप्रभारीह्ण
वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदी काही महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त गृहसचिव चंद्रा अयंगार होत्या. मात्र त्यांच्यानंतर गेली आठ महिने हे पद रिक्त आहे. सध्या अजीज खॉ यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार आहे. या पदावर उच्च न्यायालयाचे निवृत्ती न्यायमूर्ती असावे, अशी ह्यसीएमओह्णची भूमिका आहे. या पदाला अर्धन्यायिक दर्जा असल्याने या पदावरील व्यक्तीला सहजासहजी हटविता येत नाही. ऐन निवडणुकीच्या काळात आयोगाने दरवाढ मंजूर केल्यास युती सरकारची अडचण होण्याची हूरहूर राजकीय स्तरावर आहेच. त्यामुळेच या पदावरील नियुक्तीचा निर्णय अधिक काळजीपूर्वक घेतला जात आहे.
उद्योगांच्या दर कपातीचे काय ?
राज्यातील उद्योगांच्या वीज दरात किमान १ ते दीड रुपया दर कपात करण्यात यावी, अशी तमाम उद्योजकांची मागणी आहे. उर्जा मंत्री आणि युती सरकार त्यासाठी अनुकूल आहे. उद्योजक दर कपातीची प्रतीक्षा करीत असताना महावितरणने ५ रुपये ५० पैसे ते ६ रुपये ५६ पैसे प्रति युनिट दरवाढ उद्योगांसाठी प्रस्तावित केल्याने दर कपातीचे काय असा प्रश्न उद्योग वर्तुळातून विचारला जात आहे. ही प्रस्तावित दरवाढ पाहता दर कपात करू नका, पण किमान वाढवू तर नका असे म्हणण्याची वेळ उद्योजकांवर आली आहे.

निवडणुकीच्या वर्षात केवळ ४ रुपये ४४ पैसे

सन २०१९ मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. ग्राहक अर्थात मतदार सरकारवर नाराज होऊ नये, याची खबरदारी महावितरण कंपनीने घेतल्याचे दिसते. कारण निवडणुकीच्या या वर्षात केवळ ४ रुपये ४४ पैसे वीज दरवाढ आयोगाकडे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वीज मंडळाने १ मे २००० पूर्वी केलेल्या आणि वीज नियामक आयोगाने १ मे २००० पासून केलेली सर्वसाधारण सरासरी दरवाढ
१ मे १९९२ १८.३९ टक्के
१ मे १९९४ ०७.७९ टक्के
१ जुलै १९९६ १७.३३ टक्के
१ सप्टेंबर १९९८ ०७.०६ टक्के
१ मे २००० ०६.५ टक्के
१ जानेवारी २००२ ०४ टक्के
१ डिसेंबर २००३ ०१.०५ टक्के
१ आॅक्टोबर २००६ ०४.०६ टक्के
१ मे २००७ ०५.०६ टक्के
१ जून २००८ ०६.७६ टक्के
१ आॅगस्ट २००९ ०४.२ टक्के
१ सप्टेंबर २०१० ०३.०३ टक्के
१६ आॅगस्ट २०१२ १६.४८ टक्के
२६ जून २०१५ (-५.७५ टक्के)

अशी आहे प्रस्तावित दरवाढ (घरगुती ग्राहकांसाठी)

वर्ष रक्कम
२०१६-१७ ५ रुपये ५० पैसे
२०१७-१८ ९ रुपये ८३ पैसे
२०१८-१९ ९ रुपये ८३ पैसे
२०१९-२० ४ रुपये ४४ पैसे
(औद्योगिक ग्राहकांसाठी)
२०१६-१७ ५ रुपये ५० पैसे
२०१७-१८ ६ रुपये ५५ पैसे
२०१८-१९ ६ रुपये ५६ पैसे
२०१९-२० ४ रुपये ४४ पैसे

जनसुनावणीचा कार्यक्रम

अमरावती ११ जुलै
नागपूर १३ जुलै
औरंगाबाद १८ जुलै
पुणे २० जुलै
नाशिक २५ जुलै
नवी मुंबई २८ जुलै

स्थिर आकारही वाढविणार

वीज दरवाढीसोबतच स्थिर आकार वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. उच्चदाब प्रवर्गातील अर्थात औद्योगिक ग्राहकांना प्रति युनिट ६ रुपये ८६ पैसे तर लघुदाब अर्थात घरगुती ग्राहकांना ५ रुपये ५० पैसे दरवाढीचा प्रस्ताव आहे.
० ते १०० युनिट- सध्या ५० रुपये- प्रस्तावित ७५ रुपये
१०० ते ३०० युनिट - सध्या ५० रुपये - प्रस्तावित १०० रुपये