पोषण आहाराच्या ५० कोटींच्या देयकांचा वांधा!

महाराष्ट्र को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला राज्याच्या पणन संचालकांनी मज्जाव केल्यानंतरही नऊ जिल्ह्यात कामे देण्यात आली.

सदानंद सिरसाट,

अकोला- शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे काम खासगी कंत्राटदारांकडून करवून घेण्यास महाराष्ट्र को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला राज्याच्या पणन संचालकांनी मज्जाव केल्यानंतरही नऊ जिल्ह्यात कामे देण्यात आली. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाकडे जवळपास ५० कोटींची देयकं सादर करण्याला कंत्राटदारांना जुलै महिन्यापासून परावृत्त करण्यात आले. पणन संचालकांच्या आदेशानंतरही काहींना कामे दिल्याने ती देयकं कशी सादर करावी, या अडचणीत कंझ्युमर्स फेडरेशन सापडले आहे.
पणन संचालकांना सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार केलेल्या तपासणीत महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनने शासनाच्या विविध शासकीय विभागाची कामे घेतली. ती कामे ग्राहक संस्थांना (कंझ्युमर्स सोसायटी) देऊन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, त्या संस्था फेडरेशनच्या सभासदही आहेत. त्यांना डावलून शालेय पोषण आहाराचे काम खासगी कंत्राटदारांच्या घशात घालण्यात आले. ही बाब सहकार चळवळीचा विकास आणि आर्थिक मजबुतीच्या विरोधात आहे. त्यातून फेडरेशनच्या उपविधीचेही (बायलॉज) उल्लंघन करण्यात आले. हा प्रकार तातडीने बंद करून ग्राहक संस्थांनाच काम देण्याचे आदेश राज्याचे पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी १६ जून २०१६ रोजी दिले; मात्र त्या आदेशाचा फेडरेशनवर काहीच परिणाम झाला नाही. आदेशानंतरही काही जिल्ह्यात खासगी कंत्राटदारांना काम देण्याचा उद्दामपणा करण्यात आला. अकोला जिल्ह्यात कंझ्युमर्स फेडरेशनने खासगी कंत्राटदाराला काम दिल्याचा करारनामा २९ जूून २०११६ रोजी केला, हे विशेष; मात्र पणन संचालकांचे आदेश कायद्यातील तरतुदीनुसार, असल्याने कंझ्युमर्स फेडरेशनने आदेशानंतर खासगी कंत्राटदारांसोबत केलेले करारनामे अवैध ठरले आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाकडे पुरवठ्याच्या कामांची देयकं सादर करण्यावरही निर्बंध आले. ते हटवण्यासाठी कंझ्युमर्स फेडरेशनसोबत कंत्राटदारही कामाला लागले. पणन संचालकांच्या आदेशावर कंझ्युमर्स फेडरेशनने सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे धाव घेतली. ग्राहक संस्थांच्या हिताच्या विरोधात काम केल्यानंतरही खासगी कंत्राटदारांना वाचवण्याची विनवणी फेडरेशनला याचिकेतून करावी लागली आहे. (प्रतिनिधी)
>विविध विभागांची कामेही खासगी व्यक्तींना
कंझ्युमर्स फेडरेशनला शासन आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील विविध वस्तू पुरवठ्याची कामे दिली जातात. फेडरेशनने ती कामे थेट खासगी संस्था, व्यक्ती, कंत्राटदारांनाच दिल्याचे निरीक्षणही नोंदवण्यात आले आहे. पोषण आहाराचे मुंबई, उस्मानाबाद, अहमदनगर, हिंगोली, नंदुरबार, नागपूर, गोंदिया, अकोला, यवतमाळ या जिल्ह्यातील कामांचीही खिरापत वाटण्यात आली.