आरक्षणासाठी असलेली ५०% मर्यादा वाढविणे गरजेचे, ॲड. रोहटगी यांनी मांडली मराठा आरक्षणाची बाजू

 मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयावर चिकटून राहता येणार नाही. लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे, समाजात बदल झाले आहेत. त्यानुसार राखीव जागांच्या प्रमाणातही बदल होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले..

नवी दिल्ली : सध्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून देणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहटगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातमराठा समाजासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचे जोरदार समर्थन केले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्यानंतर इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी, असा निकाल दिला होता. मात्र काही अपवादात्मक स्थितीत त्यात वाढ करता येईल, असेही नमूद केले होते. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा, असा युक्तिवाद करताना ॲड रोहटगी शुक्रवारी म्हणाले की, प्रत्यक्ष मंडल आयोगानेही ३० वर्षांनंतर याचा विचार व्हावा, असे म्हटले होते. (50% limit for reservation needs to be increased, Adv. Rohatgi spoke in favor of Maratha reservation)

 इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा न्यायालयाचा निकालही एकमताचा नव्हता, आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्येच तीन मते होती, याचा उल्लंख करून रोहटगी म्हणाले की, आरक्षणाची कमाल मर्यादा किती असावी, याचा राज्यघटनेत कुठेही उल्लेख  नाही. त्यामुळे ते ५० टक्केच असावे, असा आग्रह धरता येणार नाही वा केवळ ५० टक्क्यांचेच समर्थन करता येणार नाही. 

 मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयावर चिकटून राहता येणार नाही. लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे, समाजात बदल झाले आहेत. त्यानुसार राखीव जागांच्या प्रमाणातही बदल होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले..

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींसाठी असलेले २७% जागांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या आपल्याच निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय फेरविचार करणार आहे. त्यावरील सुनावणी सोमवारी होण्याची शक्यता आहे. 

ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टात फेरविचार! 
पुनर्विचार याचिकांवर शुक्रवारी न्या. अजय खानविलकर यांच्यापुढे या विषयावर  प्रदीर्घ युक्तिवाद झाल्यानंतर ४ मार्चच्या आपल्या निर्णयाचा फटका ज्यांना बसला आहे, त्यांच्या प्रतिनिधींना सुनावणीत सहभागी करून घेण्याची तयारी दर्शवली. 

न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकून न घेताच ४ मार्च रोजी आमच्या निवडी रद्द करून टाकल्या, हे न्यायाला धरून नाही, अशी या याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे.