केंद्राकडे मागितले ५० हजार कोटी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, तसेच अन्य बाबींसाठी ५० हजार कोटींची मदत मागितली आहे.

-  प्रमोद गवळी,  नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, तसेच अन्य बाबींसाठी ५० हजार कोटींची मदत मागितली आहे. केंद्राकडून मिळणारा मदतीचा ओघ या पुढेही चालूच राहील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान, त्यांचे कार्यालय, कृषिमंत्री राधामोहनसिंह आणि त्यांच्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण केंद्राला राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, मागील वर्षी किती पाऊस झाला, सध्या धरणांमध्ये किती पाणीसाठा आहे याची माहिती दिली. राज्यात दुष्काळाची तीव्रता आणखी वाढली असून, आणखी ११ हजार गावे दुष्काळाच्या गर्तेत आली आहेत. यंदा २८ जिल्ह्यांत २८ हजार २६२ गावे दुष्काळाने प्रभावित झाली आहेत. त्यामुळे केंद्राकडे मदतीचे दुसरे पॅकेज मागितले आहे. पहिल्या पॅकेजमध्ये आम्ही साडेचार हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली होती; परंतु केंद्राने साडेतीन हजार कोटी रुपये दिले.

सहा आठवड्यांची योजना तयार
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमच्या सरकारने पुढील सहा आठवड्यांसाठी एक योजना तयार केली आहे. ही योजना मान्सूनपूर्व तयारीसाठीची आहे. त्यानुसार पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर केला जाईल. सर्वच विभागांनी मिळून एक दीर्घकालीन योजना तयार केली आहे.

दीर्घकालीन उपाययोजना
दीर्घकालीन उपाययोजनेतहत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी एक आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यात मान्सूनमधील पावसावर शेतकऱ्यांची निर्भरता कमी करण्याची एक उपाययोजना आहे. त्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार आणि विकेंद्रित जलसंधारण योजना यांचा त्यात समावेश आहे. प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजनेखाली दहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाईल.

अशा प्रकारची बैठक बोलावण्यास पंतप्रधानांनी उशीर केला नाही काय? असे विचारले असता, फडणवीस म्हणाले की, त्यांनी योग्यवेळीच बैठक बोलावली. लातूर जिल्ह्यात पाणी वितरणात गैरप्रकार होत असल्याची कबुली देऊन ते म्हणाले की, पाणी वितरणाच्या प्रणालीत लवकरच सुधारणा केली जाईल.

काय काय मागितले? : फडणवीस म्हणाले की, केंद्राकडून कृषीवित्त पुरवठ्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये वाढवून मागितले आहेत. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांच्या १३२ सिंचन प्रकल्पांसाठी ७ हजार १८७ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे. तीन वर्षांच्या आत पूर्ण केल्या जाणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी आहे. दुष्काळग्रस्त भागासाठी २ हजार कोटी रुपये विशेष आर्थिक साह्य देण्याची विनंतीही केली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी २० हजार कोटी मिळायला हवेत.