500 कोटींचे व्याज माफ !

राज्यातील शेतक:यांवर असलेल्या भूविकास बँकेच्या कर्जापैकी 500 कोटी रुपयांची व्याजाची रक्कम माफ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला

भूविकास बँक : शेतक:यांना दिलासा; 800 कोटींची संपत्ती शासन ताब्यात घेणार 

यदु जोशी - मुंबई

राज्यातील शेतक:यांवर असलेल्या भूविकास बँकेच्या कर्जापैकी 500 कोटी रुपयांची व्याजाची रक्कम माफ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यावर लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.  

भूविकास बँकेच्या भविष्याबाबत निर्णय घेण्यास सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती नियुक्त केली होती. या समितीने अहवालात व्याजमाफीची शिफारस केली. याबाबत आता विधी व न्याय विभागाचे मत मागविण्यात आले आहे. सुमारे 37 हजार शेतक:यांकडे भूविकास बँकेचे 85क् कोटींचे कर्ज थकीत आहे. त्यापैकी व्याजाचे 5क्क् कोटी माफ करून 35क् कोटी रुपयांच्या मुद्दलाची वसुली शेतक:यांकडून केली जाईल. या शेतक:यांना कर्ज देताना त्यांच्या जमिनी तारण ठेवून घेण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे ओटीएसचा (वन टाइम सेटलमेंट) फायदा त्यांना देण्याची गरज नाही, असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाने व्यक्त केले. तथापि, मानवी दृष्टिकोनातून कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या निर्णयाला दोघांनीही तत्त्वत: मान्यता दर्शविल्याचे सूत्रंनी सांगितले.  भूविकास बँकेच्या राज्यभरात 8क्क् कोटी रुपयांच्या 6क् प्रकारच्या संपत्ती (जमिनी, इमारती आदी) आहेत. या सर्व संपत्ती राज्य शासनाने ताब्यात घ्याव्यात, असा निर्णय होऊ शकतो. गरजेनुसार या जमिनीचा शासन वापर करेल, असे सूत्रंनी सांगितले. 

 

च्भूविकास बँकेच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यता संपुष्टात आली आहे. कारण शासनासमोर तसा कुठलाही प्रस्ताव नाही. शेतीसाठी दीर्घ मुदतीची कर्जे देण्याकरिता या बँकेची स्थापना करण्यात आली होती. त्या वेळी या बँकेचा एकाधिकार होता. तो पुढे संपुष्टात आला. 

च्आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका असे विविध पर्याय शेतक:यांना उपलब्ध आहेत. त्यामुळे भूविकास बँक सुरू ठेवण्याचे कारण उरत नसल्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. ही बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. 

च्त्याला कर्मचा:यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठविण्यासाठी शासन स्तरावर तातडीने हालचाली करण्यात येणार आहेत.