५०० ग्रामपंचायती झाल्या डिजिटल
By admin | Published: August 16, 2016 01:41 AM2016-08-16T01:41:16+5:302016-08-16T01:41:16+5:30
जन्म दाखल्यापासून आधार कार्डपर्यंत सर्व शासकीय सेवा आॅनलाईन पद्धतीने देण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती डिजीटल नेटवर्कने जोडण्यात येत असून
मुंबई : जन्म दाखल्यापासून आधार कार्डपर्यंत सर्व शासकीय सेवा आॅनलाईन पद्धतीने देण्यासाठी
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती डिजीटल नेटवर्कने जोडण्यात येत असून सध्या ५०० ग्रामपंचायती डिजीटल झाल्या आहेत. अशा प्रकारची कामगिरी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहले राज्य ठरले असून २०१८ अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व
२८ हजार ग्रामपंचायती डिजीटल नेटवर्कने जोडण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली.
सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित माहिती तंत्रज्ञानविषयक सोहळ्यात विविध डिजीटल उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आपले सरकार या पोर्टलवरील ‘महा योजना’ या नव्या सेवेचे लोकार्पण करण्यात आले. सध्या ‘आपले सरकार’ या पोर्टलच्या माध्यमातून १५६ सेवा देण्यात येत असून आज त्यात आणखी ५० सेवांची भर घालण्यात आली. येत्या २ आॅक्टोबरपर्यंत सर्वच शासकीय योजना आॅनलाईन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
डिजिटल ग्रामपंचायतींमुळे ग्रामीण भागांतील मुलांसाठी ज्ञानाची दारे खुली झाली आहेत. जगातील सर्वोत्तम ज्ञान त्यांना घेता येणार आहे. यापुढील काळात राज्यातील प्रत्येक शासकीय शाळा, आश्रमशाळा, रुग्णालये इंटरनेटद्वारे जोडण्यात येणार आहेत. ग्रामीण रुग्णालये क्लाऊड स्टोरेजच्या माध्यमातून शहरातील मोठ्या रुग्णालयांशी जोडून त्यांच्या सेवा ग्रामीण भागात पुरविण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य, शिक्षण सेवांमध्ये गुणात्मक फरक पडत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विद्यार्थ्यांना सायबर सिक्युरिटीची माहिती व्हावी, यासाठी काढण्यात आलेल्या सायबर सुरक्षा जागृती पुस्तिकेचे प्रकाशनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. सायबर सिक्युरिटी संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी क्विक हिल ही कंपनी राज्य शासनास मदत करणार आहे. यासंदभार्तील सामंजस्य करार यावेळी करण्यात आला.
आपले सरकारमध्ये आजपासून समाविष्ट झालेल्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक तसेच अपंगांचे प्रमाणपत्र, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील गुणांची पुनर्मोजणी,
दुय्यम गुणपत्रिका, दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र, नवीन वीज पुरवठा अर्ज, सदोष विद्युत मीटर तक्रार आदींचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)
स्मार्ट अँड सेफ नागपूरसाठी एल अँड टीबरोबर करार
नागपूरला देशातील पहिले स्मार्ट अँड सेफ शहर बनविण्यासाठी एल अँड टी या कंपनी बरोबर करार करण्यात आला. नागपूरमध्ये सीसीटीव्ही आणि कमांड सर्व्हेलन्स यंत्रणा बसविण्यात येणार असून संपूर्ण शहरात हॉटस्पॉट बसवून वायफाय सुविधा देण्यात येणार आहे.
नागपूरप्रमाणेच नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती ही शहरे स्मार्ट करण्यासाठी एच.पी. या कंपनीबरोबर राज्य शासनाने सामंजस्य करार केला आहे. ही शहरे स्मार्ट आणि डिजिटल करण्यासाठी एचपी १८०० कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.