पाच हजार चौ.मी. बांधकामांनाही पर्यावरण एनओसीचे बंधन!

पाच हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा जास्त जमिनीवरील निवासी बांधकामांसाठी पर्यावरणविषयक ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले

यदु जोशी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात यापुढे पाच हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा जास्त जमिनीवरील निवासी बांधकामांसाठी पर्यावरणविषयक ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, ही एनओसी देण्याचे राज्य पर्यावरण मंजुरी समितीचे अधिकार काढून घेण्यात आले असून आता प्रत्येक महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात अशी एनओसी देण्यासाठी सेल स्थापन करण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने या संदर्भात अधिसूचना काढली आहे. यापूर्वी २० हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा जास्त बांधकामासाठी ही एनओसी लागत असे. आता ही मर्यादा पाच हजार चौरस मीटरवर आणण्यात आली आहे. राज्य समितीचे अधिकार काढून घेण्यात आल्याने राज्यातील विकसक, आर्किटेक्टना मुंबईच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून ते स्थानिक सेलला देण्याच्या निर्णयामुळे त्यांचे हेलपाटे वाचणार आहेत. तसेच, एनओसी मिळण्याच्या कामात गतिमानता येण्यास मदत होणार आहे. तथापि, गावोगावी स्थापन झालेल्या अशा सेलमुळे ‘खाबुगिरी’ला उत्तेजन मिळेल तसेच एनओसीसाठी राजकीय आणि इतर प्रकारचा हस्तक्षेप वाढेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
प्रत्येक ठिकाणच्या सेलमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन, जलसंधारण आणि व्यवस्थापन, बिल्डिंग मटेरियल, ऊर्जा आणि नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यावरण नियोजन (वायू गुणवत्ता व्यवस्थापनासह), वाहतूक नियोजन आणि व्यवस्थापन या प्रत्येक क्षेत्रातील तीन-तीन तज्ज्ञांचा सदर सेलमध्ये समावेश असेल.
मल:निस्सारण, वर्षा जलसंचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), घनकचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा वापराची पद्धत, वायूप्रदूषण व्यवस्थापन, हिरवाई, वाहतूक नियोजन, आदी बाबींची पूर्तता बांधकामात करण्यात आलेली आहे की नाही याची तपासणी करून हा सेल एनओसी देईल आणि त्यानंतर सदर इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळू शकेल.
पाच हजार ते २० हजार चौरस मीटरपर्यंतचे बांधकाम, २० हजार चौरस मीटर ते ५० हजार चौरस मीटरपर्यंतचे बांधकाम आणि ५० हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या निवासी बांधकामांसाठी वेगवेगळ्या पर्यावरणविषयक अटी व शर्ती असतील.
प्रत्येक टप्प्यात दर ८० चौरस मीटरमागे एक झाड असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, कापण्यात आलेल्या एका झाडाच्या मोबदल्यात तीन झाडे लावावीच लागतील. सर्व प्रकारच्या अटी बघता त्यांची पूर्तता करताना विकसकांची दमछाक होणार आहे. तसेच, त्यानंतर हाऊसिंग सोसायटीसमोर या अटींच्या पूर्ततेचे आव्हान असेल.
>एनओसी शुल्क आकारणी
पर्यावरणविषयक एनओसी देण्यासाठी शुल्क आकारणीचे अधिकार सेललाच असतील. हे शुल्क वेळोवेळी वाढविण्याचे अधिकारदेखील त्यांनाच असतील.
पर्यावरणविषयक अटींची पूर्तता न करणाऱ्या इमारतीवर दंड आकारण्याची शिफारस महापालिका/ नगरपालिकेस करण्याचा अधिकार या सेलला असेल. या सेलवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रशासकीय नियंत्रण असेल.