रायगड किल्ला संवर्धनासाठी ५२० कोटी मंजूर

रायगड किल्ला जतन संवर्धनाच्या ५२० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास सोमवारी रायगड जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

अलिबाग : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगड किल्ल्यावर घोषित केलेला रायगड किल्ला जतन संवर्धनाच्या ५२० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास सोमवारी रायगड जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा आराखडा पुढे मुख्य सचिवांच्या समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिली. मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड जिल्हास्तरीय समितीची बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते.
रायगड किल्ला संवर्धन आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने रायगड किल्ल्यावरील प्राचीन वास्तूचे संवर्धन, तत्कालीन पध्दतीच्या मार्गिकेचे बांधकाम, पर्यटकांच्या सोयी तसेच सुरक्षेच्या बाबी, राजमाता जिजाऊंचा वाडा तसेच राजमाता जिजाऊंची समाधी आदि ठिकाणच्या दुरु स्ती व निगडीत कामे, रायगड परिक्र मा मार्ग, रायगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी रज्जू मार्ग या व अन्य विविध कामांचा समावेश आहे. यावेळी आमदार भरत गोगावले यांनीही काही कामांबाबत महत्वपूर्ण सूचना केल्या. उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांनी प्रास्ताविक करून आराखड्याची माहिती उपस्थितांना दिली. अवयवदान मोहीम महत्वाची असून अनेकांना जीवनदान देणारी आहे. त्यामुळे या मोहिमेची जनजागृती करावी व लोकांपर्यंत याचे महत्व सर्व माध्यमांतून पोहोचवावे असे आवाहन पालकमंत्री मेहता यांनी यावेळी केले. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बी.एस.नागावकर यांनी अवयवदान मोहिमेबद्दल बैठकीत माहिती दिली. दि. ३०, ३१ आॅगस्ट व १ सप्टेंबर असे तीन दिवस ही मोहीम जिल्ह्यात सर्वत्र राबविण्यात येणार असून प्रत्येक तालुक्यातून कमीत कमी एक हजार अर्ज भरु न घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी यांनीही सहभाग नोंदवावा असे आ. मनोहर भोईर यांनी सुचवले त्यास जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनीही अनुमोदन दर्शविले. यावेळी रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुरेश टोकरे, आमदार प्रशांत ठाकूर, भरत गोगावले, सुभाष पाटील आदि उपस्थित होते.
निमंत्रित सदस्यांच्या अनुपस्थितीतच बैठक : सभागृहातील गर्दीमुळे या बैठकीकरिता निमंत्रितांना सभागृहाबाहेर थांबावे लागले. निमंत्रित सदस्यांच्या अनुपस्थितीत बैठक झाली आणि त्यानंतर निमंत्रित सदस्यांच्या उपस्थितीबाबत स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. केवळ सरकारी सोपस्कार म्हणून ही बैठक उरकण्यात आल्याची प्रतिक्रिया निमंत्रित सदस्यांनी देवून, तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.