मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील ५२५ गावांना दुष्काळाची झळ

दुष्काळात फक्त मराठवाडाच होरपळतो असे नाही. नागपूर विभागातील २०२९ गावेही या संकटाला तोंड देत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील ५२५ गावांनाही दुष्काळाची झळ पोहोचली

आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी : विभागातील २०२९ गावांचा समावेश
नागपूर : दुष्काळात फक्त मराठवाडाच होरपळतो असे नाही. नागपूर विभागातील २०२९ गावेही या संकटाला तोंड देत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील ५२५ गावांनाही दुष्काळाची झळ पोहोचली असून तेथील शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची अपेक्षा आहे.
सलग गत दोन वर्षापासून निसर्गाच्या दुष्टचक्रात राज्यातील शेतकरी सापडला असून केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेल्या मदतीनंतरही तो सावरण्याची शक्यता नाही. यंदा पावसाळा विलंबाने सुरू झाल्याने त्याचा फटका कृषी हंगामाला बसला. त्याची सर्वाधिक झळ मराठवाड्याला बसली असली तरी त्यातून विदर्भ विशेषत: नागपूर विभाग सुटलेला नाही. या विभागातील सहा जिल्ह्यातील २०२९ गावांची हंगामी आणेवारी (पैसेवारी)५० टक्केपेक्षा कमी असून शेतकरी दुष्काळाला तोंड देत आहेत. यात नागपूर जिल्ह्यातील ५२५, वर्धा जिल्ह्यातील १०४९, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४४८ आणि भंडारा जिल्ह्यातील ७ गावांचा समावेश आहे. सर्वाधिक झळ ही विभागातील वर्धा जिल्ह्याला बसली असून त्यानंतर नागपूर जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो.
नागपूर जिल्ह्याची स्थिती
नागपूर जिल्ह्यात एकूण १९५३ गावे आहेत. यापैकी खरीप पिकांची लागवड झालेल्या गावांची संख्या १८४४ आहे. यापैकी १७९५ गावांची हंगामी आणेवारी (पैसेवारी) जाहीर करण्यात आली असून ५२५ गावांची आणेवारी ही ५० टक्केपेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ या गावात दुष्काळसदृश्य स्थिती आहे. उर्वरित १२७० गावांची आणेवारी ही ५० पैशांपेक्षा अधिक आहे. बुडित क्षेत्रातील, प्रकल्पात गेलेली किंवा अकृषक असलेल्या एकूण १४४ गावांची आणेवारी जाहीर करण्यात आली नाही.
मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात दुष्काळाचे संकट असल्याचे जाहीर केले होते व त्यासाठी केंद्राकडे मदत मागणार असल्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यांच्या गृह जिल्ह्यातील ५०० वर गावे दुष्काळाशी झुंज देत असल्याने ही मदत लवकर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे दुष्काळग्रस्त भागांना आर्थिक मदत करण्यात अडचणीची ठरणारी व्यक्तिगत पंचनाम्याची पारंपरिक पद्धत मुख्यमंत्र्यांनी दूर केली आहे. पंचनाम्यासाठी गावपातळीवरचा निकष यापुढे लागू करण्यात येणार आहे. (ज्या गावातील आणेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी आहे अशी) त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना यावेळी होऊ शकतो.(प्रतिनिधी)