आचारसंहितेत ५३४ कोटींचे ‘अमृत’मधील प्रकल्प मंजूर
By admin | Published: February 10, 2017 04:17 AM2017-02-10T04:17:24+5:302017-02-10T04:17:24+5:30
राज्यात १० महापालिकांसह २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना त्यांच्या आदर्श आचारसंहितेच्या काळातच मुख्यमंत्र्यांच्या
नारायण जाधव, ठाणे
राज्यात १० महापालिकांसह २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना त्यांच्या आदर्श आचारसंहितेच्या काळातच मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याने कल्याण-डोंबिवलीसह भिवंडी, नांदेड, कोल्हापूर, परभणी या महापालिका आणि बीड नगरपालिका व शिर्डी नगरपंचायतीच्या सुमारे ५३४ कोटी ४ लाख रुपयांच्यामलनि:सारण आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांना अमृत अभियानांतर्गत प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मात्र, आदर्श आचारसंहितेच्या काळातच या प्रकल्पांना नगरविकास खात्याने मंजुरी दिल्याने विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले असून निवडणूक आयोग याबाबत काय भूमिका घेतो, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे.
कल्याण-डोंबिवली मनपाचा मलनि:सारण प्रकल्प १५३ कोटी ३८ लाख, तर भिवंडी मनपाच्या २०५ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय, कोल्हापूर महापालिकेच्या ७२ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या मलनि:सारण प्रकल्पाचाही यात समावेश आहे. तसेच पाणीपुरवठा प्रकल्पांमध्ये बीड नगरपरिषद- ११४ कोटी १९ लाख, नांदेड महापालिका- २४ कोटी १२ लाख,परभणी महापालिका १०२ कोटी ८४ लाख आणि शिर्डी नगरपंचायत-३६ कोटी ६५ लाख यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांना अमृत अभियानांतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील मलनि:सारण प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ३३.३३ टक्के, राज्य सरकार १६.६७ टक्के अनुदान देणार असून महापालिकेचा हिस्सा ५० टक्के राहणार आहे. तर, पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ५० टक्के अनुदान देणार असून राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा प्रत्येकी २५ टक्के राहणार आहे.
कल्याण-डोंबिवलीच्या मलवाहिन्यांचा प्रश्न सुटणार
राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रकल्पास मंजुरी दिल्याने आता शहरातील मलवाहिन्यांचा मोठा प्रश्न सुटणार असून महापालिकेला सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे सोपे होणार आहे. यासाठी जो १५३ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यात केंद्राचा हिस्सा ५१ कोटी १२ लाख, राज्य शासन २५ कोटी ५७ लाख आणि महापालिकेचा ७६ कोटी ६९ लाख इतका राहणार आहे. यातून महापालिका उंबर्डे, सापड, वाडेघर, गांधारे, कचोरे, लोकग्राम, चोळे, खंबाळपाडा, ठाकूरवाडी, कोपर, मोठागाव आणि टिटवाळा पश्चिमेस एक, तर पूर्वेत दोन अशा १० ठिकाणी मलनि:सारण आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बांधणार आहे. सध्या या विषयावरून महापालिकेला मोठ्याप्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.