कालव्यांच्या ५५ टक्के पाण्याची नासाडी

धरणातून कालव्यात सोडलेले पाणी शेवटपर्यंत पोहोचताना जवळपास ५० ते ५५ टक्के पाण्याची गळती विविध कारणांनी होत असल्याचे चित्र आहे

महेंद्र कांबळे,
बारामती- धरणातून कालव्यात सोडलेले पाणी शेवटपर्यंत पोहोचताना जवळपास ५० ते ५५ टक्के पाण्याची गळती विविध कारणांनी होत असल्याचे चित्र आहे. ही गळती थांबविण्यासाठी बंद पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा हाच पर्याय आहे. पुणे जिल्ह्यात नव्याने केलेले कालवे वगळता नीरा डावा कालवा, उजवा कालवा, खडकवासला कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होते. त्यामुळे पाणी बचतीच्या मोहिमेलाच सुरुवातीपासूनच खीळ बसत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील धरणसाखळीतील कालवे जवळपास १०० ते १५० किलोमीटर लांबीने वाहतात. यातील बहुतांश कालवे ब्रिटिशकालीन आहेत. दरम्यानच्या काळात कालव्यांच्या भरावालगत झालेल्या अतिक्रमणाचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे. विशेषत: शेतीचे सिंचन, औद्योगिक वसाहतींसाठी वाढलेला पाण्याचा वापर, त्याचबरोबर शहरी, निमशहरी भागातील वाढलेल्या नागरीकरणामुळे उपलब्ध पाणीसाठादेखील कमी पडतो. नीरा डावा कालवा वीर, भाटघर, देवधर या धरणांच्या साखळी अंतर्गत येतो. खडकवासला धरणाच्या अंतर्गत कालवा येतो. याशिवाय उजवा कालव्याच्या अंतर्गतदेखील जवळपास १०० ते १५० किलोमीटरचा प्रवास आवर्तन सोडल्यानंतर पाण्याला करावा लागतो. ज्या क्षमतेने पाणी सोडले जाते ते शेवटपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होत असल्याचे चित्र आहे. यामध्ये कालव्याच्या भरावातून होणारी गळती, बाष्पीभवन, कालव्यांना लागलेला पाझर आणि मोठ्या प्रमाणात सायफनद्वारे होत असलेली पाण्याची चोरी या महत्त्वाच्या कारणांमुळे ५० ते ५५ टक्के पाणी गळती होते. याशिवाय ब्रिटिश काळात मोऱ्या बांधून पाणीवहन करण्याची योजना राबविण्यात आली. आता साधारणत: दीडशेहून अधिक काळ या कालव्यांना झाला आहे. मोऱ्या दगडी बांधकामात असल्यामुळे त्याची गळती काढणेदेखील अडचणीचे होते, असे जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च आहे, तरच भरावातून होणारी गळती थांबणार आहे, असेही सांगण्यात येते. परंतु, जवळपास १०० किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या कालव्यांचे सिमेंट क्राँक्रिटीकरण करणे अधिक खर्चाचे आहे. ते केले तरी सायफनद्वारे होत असलेल्या पाण्याच्या चोरीने शेतकरी भरावाच्या लगतच खोदकाम करतात. त्यामुळे केलेल्या कामाला अर्थ राहत नाही, अशीच स्थिती आहे. पाण्याची १०० टक्के गळती रोखण्यासाठी राज्य सरकारने जलसंपदा खात्याकडे उपाययोजना मागविल्या आहेत.
>कृती आराखडा तयार होतोय!
पाण्याची चोरी सायफनद्वारे केली जाते. त्यावर प्रतिबंध आणणे कमी मनुष्यबळात जलसंपदा खात्यालादेखील अडचणीचे आहे. त्याचबरोबर पाण्याचे वहन होत असताना बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होते.
१०० टक्के धरण भरलेले असतानादेखील धरणातील पाणी बाष्पीभवनामुळे अगोदरच कमी होते. जुन्या गळती लागलेल्या मोऱ्यांमधून पाणी गळती रोखण्याची जबाबदारी पार पाडली जात नाही.
यावर उपाय म्हणून धरणालगत कालव्याच्या उगमस्थानापासून ते शेवटपर्यंत बंद पाइपद्वारे पाणीवहन करणे हा एकमेव उपाय आहे. त्यादृष्टीने उपाययोजना सुरू करण्यात येणार आहेत. जवळपास सर्व कालव्यांचे पाणी बंद पाइपलाइनद्वारे करण्याचे नियोजन शासनाचे आहे. त्यासाठी कृती आराखडा आखण्यात येत आहे, असे जलसंपदा खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.
>जवळपास १५० किलोमीटर लांबी असलेल्या नीरा डाव्या कालव्यातून आवर्तन सोडताना पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गळती होते.