५५० कोटींचे वीज शुल्क उद्योगांच्या घशात : काँग्रेस

राज्य सरकारने सुमारे ५५० कोटी रुपयांचे वीज शुल्क बेकायदेशीरपणे १३०८ उद्योगांच्या घशात घालून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी

मुंबई : राज्य सरकारने सुमारे ५५० कोटी रुपयांचे वीज शुल्क बेकायदेशीरपणे १३०८ उद्योगांच्या घशात घालून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. दुष्काळाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांवर कर लादण्याची तत्परता दाखविणारे सरकार धनदांडग्यांच्या उद्योगांकडील कोट्यवधी रुपयांच्या आकारणीबाबत मात्र उदासीन का, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
ते म्हणाले, वितरणमुक्त प्रवेश अर्थात ओपन अ‍ॅक्सेसद्वारे वीज वापरास महाराष्ट्रातील उद्योगांना परवानगी आहे. या पद्धतीनुसार आॅक्टोबर २०१४पासून आजमितीस महाराष्ट्रातील १३०८ उद्योगांना सुमारे ६६२३ दशलक्ष युनिट्सचा वीजपुरवठा झाला. मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८मधील कलम ३मध्ये वीजवापरावर शुल्क आकारणीची तरतूद आहे. उद्योगांनी वापरलेली वीज कोणत्याही मार्गाने किंवा कोणत्याही राज्यातून उपलब्ध झालेली असली तरी त्यावर ही आकारणी देय आहे. त्यानुसार ६६२३ दशलक्ष युनिट्सवर वीज वितरण मंडळाच्या ८ रुपये दराने प्रति युनिट आकारणी व ९.३ टक्के दराने वीज शुल्क वसूल करायला हवे होते. ही रक्कम सुमारे ४९३ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या रकमेवर वीज विक्रीकर म्हणून सुमारे ६० कोटी रुपये वसूल करायला हवे होते. ही एकूण रक्कम ५५० कोटी रुपये असून, एवढा प्रचंड महसूल शासनाने उद्योजकांच्या घशात घातला आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला. (प्रतिनिधी)